एजेन्सी । रुस र युक्रेनबीच जारी द्वन्द्वलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पेस गरिएको प्रस्तावमाथिको मतदानमा भारत फेरि पनि सहभागी भएन । नयाँ प्रस्तावमा रुसले पूर्वी युक्रेनको केही क्षेत्रमा आयोजना गरेको जनमत संग्रहलाई गैरकानूनी घोषणा गरेको छ । यो सम्झना हुनुपर्छ कि हालै रूसले जनमत संग्रहपछि यी क्षेत्रहरुको अधिग्रहणको घोषणा गर्यो।
युक्रेन र पश्चिमी देशहरूले रुसको घोषणालाई अस्वीकार गर्दै यसलाई गैरकानुनी कदम भनेका छन्। प्रस्तावमा मतदान नगर्नेलाई ‘विचारशील राष्ट्रिय नीति’ भन्दै भारतले रुस र युक्रेनबीचको विवाद अन्त्य गर्न चालिएका सबै कदमलाई समर्थन गर्न भारत तयार रहेको बताएको छ ।
भारतले वार्ता र कूटनीतिबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ ।
अनुपस्थितिमा भारतको तर्क
प्रस्तावमा मतदानको प्रक्रिया सकिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोजले देशको तर्फबाट विस्तृत जानकारी दिएका थिए । उनले भारत युद्ध तत्काल अन्त्य गरी कूटनीतिको बाटोमा फर्किने पक्षमा रहेको बताए ।
रुचिरा कम्बोजले भने, ‘शान्तिको बाटो अवलम्बन गर्न कूटनीतिको बाटो खुला राख्नुपर्छ, त्यसैले तत्काल युद्धविराम गरेर द्वन्द्वको अन्त्य होस् भनी शान्ति वार्ता छिट्टै सुचारु होस् भन्ने आशावादी छौं । भारतले यो दिशा लिनेछ । चाल्ने हरेक पाइलालाई समर्थन गर्नेछु।’
‘यस विषयमा अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् जसमा पारित प्रस्तावमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन। हामीले मतदान नगर्ने निर्णय सोचेको राष्ट्रिय नीतिको हिस्सा हो,’ उनले भने। संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोजले पनि समरकन्दमा पुटिनलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइ दोहोर्याए। प्रधानमन्त्री मोदीले अहिले युद्धको समय नभएको बताएका छन् ।
भारतसँगै चीन र पाकिस्तान पनि
भारतबाहेक चीन, क्युवा, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र भियतनामले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा ल्याइएको प्रस्तावमा मतदानमा भाग लिएनन् । प्रस्तावले पूर्वी युक्रेनमा सेप्टेम्बर २३ देखि २७ सम्म रुसले गरेको कथित जनमत संग्रह गैरकानूनी भएको घोषणा गरेको छ ।
जनमतसंग्रहपछि यी भूभागहरूको अधिग्रहणलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै प्रस्तावमा यो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा मान्यता नभएको र युक्रेनको कुनै पनि भागको नक्सा परिवर्तन गर्न नसकिने उल्लेख छ।
प्रस्तावमा सबै सदस्य राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष एजेन्सीहरूलाई रुसको कब्जालाई मान्यता नदिन आग्रह गरिएको छ। प्रस्तावमा रुसले युक्रेनबाट आफ्ना सबै सेना तुरुन्त फिर्ता गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभित्रै सीमित राख्न पनि माग गरेको छ ।
भारतले युक्रेनमा बढेको द्वन्द्व, विशेषगरी नागरिकको हताहत र गैर९सैन्य पूर्वाधारको बारेमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
