म्यानमारको सेनाले कू गरेयता हतियार बनाउनका लागि १ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कच्चा पदार्थ आयात गरेको छ । फेब्रुअरी २०२१ देखि गत डिसेम्बरसम्म म्यानमारले उक्त रकम बराबरको हतियारसम्बन्धी उपकरण आयात गरेको हो ।
म्यानमारमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघले बुधबार ‘बिलियन डलरको मृत्यु व्यापार स् अन्तर्राष्ट्रिय हतियार सञ्जालमार्फत म्यानमारमा मानव हिंसा वृद्धि’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । अनुसार उक्त देशले रुस, चीन, सिंगापुर, भारत र थाइल्यान्डका कम्पनीबाट ती कच्चापदार्थ आयात गरेको हो । रुस, चीन र भारतका राज्यको स्वामित्व रहेका कम्पनीले हतियारसम्बन्धी उपकरण म्यानमारलाई बिक्री गरेका छन् ।
राष्ट्रसंघका सदस्य थोमस एन्ड्रयुले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार ती हतियार सेनाले सर्वसाधारणलाई आक्रमण गर्न प्रयोग गर्नेछ । ‘म्यानमारको सेनाले नागरिकमाथि ज्यादती गरेका प्रशस्त प्रमाण छन्,’ एन्ड्रयुले भने, ‘तर, आधुनिक हतियार प्रणाली, लडाकू जेटका लागि उपकरण, घरेलु हतियार उत्पादनमा झन् सेनाको पहुँच बढेको छ ।’
हतियार उपलब्ध गराउने कम्पनीहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघका सस्यद राष्ट्रबाट प्रतिबन्धबाट बच्न अन्य कम्पनी खडा गर्दै आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘तर, अब हामीलाई कुन कम्पनीले म्यानमारलाई हतियार बेच्दै छन् भन्ने जानकारी हासिल भएको छ, राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रले हतियार बिक्रीमा रोक लगाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसबीचमा रुसबाट ४०० मिलियन र चीनबाट २६० मिलियन डलरको हतियारसम्बन्धी सामान आपूर्ति भएको छ । यस्तै, सिंगापुरका कम्पनीबाट २५४ मिलियन डलरको हतियारसम्बन्धी सामान म्यानमारले खरिद गरेको छ । यद्यपि, सिंगापुर सरकारले म्यानमारमा हतियार बिक्री हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यदि सिंगापुरबाट ती सामान बिक्री बन्द भए म्यानमारको सेनालाई ठूलो असर पुग्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
म्यानमारले तेल र ग्यासको व्यापारबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको र यसका लागि त्यहाँको म्याङ्मा फरेन ट्रेड बैंक ९एमएफटीबी०लाई प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र एमएफटीबीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन । एन्ड्रयुले उक्त बैंकलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।
