काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकबारे संविधान तथा कानुनविद्सँगको परामर्शमा जिज्ञाशा राखेका छन् । उक्त परामर्शमा संविधानविद डा.विपीन अधिकारी तथा कानुनविद्हरु डा. रुद्र शर्मा तथा कृष्ण बस्याल रहेको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए । नागरिकता विधेयकबारे संविधान तथा कानुनविद्सँगको परामर्शमा उनीहरुले मिश्रित राय दिएको उनले बताए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकबारे संविधान तथा कानुनविद्सँग राखेका जिज्ञाशा यस्ता छनः
– संसदबाट सबै अङ्ग पुगेको, सभामुखले प्रमाणित गरीसकेर बाटोमा रोकिएको विधेयकलाई बाटोमै म¥यो भनेर राष्ट्रपतिको मर्जी वा खुशीमा छाडीदिने हो भने संसदको सार्वभौमीकता कहा पुग्छ ?
– भोलिपनि यस्तै परम्परा बस्यो भने जनताले चुनेर पठाएको संसदको अर्थ के हुन्छ रु व्यवस्था खलबलिन्छ कि खलबलिदैन रु व्यवस्था खलबलियो भने राष्ट्र खलबलिन्छ कि खलबलिदैन ?
– अब मलाई संविधानको संरक्षक, पालक र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक हुनुको नाताले संसदीय व्यवस्था जोगाउने संवैधानिक आधार चाहियो कि चाहिएन ?
– शक्तिशालीले जे पनि गर्ने अथोरीटीरीयन ९सर्वसत्तावादी ० लाई ७० वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर कसैको ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था हामीले फालेका हौ । अब यो विधेयकलाई अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन, दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ, यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने रु
– सरकारले फेरि यो विधेयकलाई संसदमा लानुपर्छ भन्ने संविधान तथा कानुनविद्हरुको रायमा थप प्रश्न गर्दै – यो विधेयकको अस्तित्व छैन भन्ने कसरी प्रमाणित गर्ने ?
– मेरो चिन्ता राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गरेपछि त्यो मर्ने र त्यही नजिर बस्यो भने संसदीय व्यवस्था के हुने भन्नेमा छ । मलाई ७० वर्ष भौंतारिएर ल्याएको प्रणालीमाथि देखिएको यो सङ्कटबाट बचाउने आधार चाहियो रु आधार के दिनुहुन्छ ?
– यो सङ्कटको यस्तो समाधान खोजौ अब आउने राष्ट्रपतिले फेरि त्यस्तो कार्य कहिल्यै नगरोस् ।
– कानुन र न्याय फरक कुरा हुन् । यो सन्दर्भमा जनता, देश र व्यवस्थालाई न्याय गर्न राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी के हो ?
– अघिल्लाले जे गरे गरे, पछिल्लाले जे गर्लान गर्लान भनेर मैले उम्किने हो भने मुलुकमा कस्तो परिणाम आउँछ ?
– यो संवैधानिक सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउन र व्यवस्थालाई बचाउन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि केही न केही आधार चाहियो भन्ने कानुनविद्हरुको रायमा प्रतिप्रश्न गर्दै यो विधेयक सम्बन्धी यो सम्पत्ति, संसद, सरकार वा राष्ट्रपति कसको हो ?
