अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसमक्ष नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले जिल्ला बाहिर र देश बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानको प्रक्रियामा समावेश गर्न माग गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मासहित आज सिंहदरबारमा भएको भेटमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास बालिग मताधिकारको जनअभिमतबाट मात्र हुने भएकाले जिल्ला बाहिर र देश बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानको प्रक्रियामा समावेश गराउन उचित नीति, योजना र बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो । अर्थमन्त्री महतले सरकार यी विषयमा गम्भीर भएको र बजेट निर्माण गर्ने बेलामा त्यस विषयमा ध्यान दिने बताउनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा आम मतदाताहरु विशेष गरेर सिमान्तकृत एवं बञ्चितीमा पारिएका मतदातामार्फत जन निर्वाचित निकाय एवं जनप्रतिनिधिहरुको जवाफदेहीता प्रवद्धन गर्न ‘जनाताका आँखामा विकास र बजेट’ भन्ने नीतिगत व्यवस्था अविलम्ब गर्न माग गरिएको हो । मञ्चका अध्यक्ष विश्वकर्माले आगामी नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम बनाउँदा उक्त विषयहरुलाई पनि समेटेर बनाउन आग्रह गर्नुभयो । नेपाली समाजमा कलङ्कको रुपमा रहेको छुवाछूत, जातीय विभेद र यसले सिर्जना गरेका तमाम असमानताको अन्त्य गर्न र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐनको प्रभावकारी कार्र्यान्वयनको लागि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने र नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र बनाउन राष्ट्रिय अभियान चलाउने नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । महिला, दलित, अपाङ्गता भएका नागरिक, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, एकल महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक आदिको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान र सशक्तीकरणका लागि समुदाय लक्षित कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ ।
