नेपालमा काम गर्न कठिन भएको र विदेशी लगानीको वातावरण अनुकूल नरहेको भन्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) माइकल फोलेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
फोलेले सिइओको जिम्मेवारी सम्हालेको १० महिना नपुग्दै राजीनामा दिएका हुन्।
स्रोतका अनुसार एनसेलको लगानी, २५ वर्षे अनुमतिपत्रको विवाद तथा पारिवारिक दबाब लगायतका कारण उनले कम्पनी छाड्ने निर्णय गरेका हुन्।
भदौ ९ गते दिएको उनको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ।
नयाँ सिइओ नियुक्त नभएसम्म कम्पनीका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत ‘लिमिट्स अफ अथोरिटी’ लिएर सिइओको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
एनसेलका बोर्ड पदाधिकारीदेखि विदेशी लगानीकर्तासमेत मुद्दा मामिलामा तानिन थालेपछि फोलेको मनोबलमा समेत असर परेको स्रोतको दाबी छ।
फोलेले आफ्नो कार्यकालमा उच्चगतिको फाइभजी सेवा विस्तार, घरघरमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा तथा डेटा सेन्टरलगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने योजना अघि सारेका थिए।
उनले सरकारले आवश्यक सहयोग गरे एनसेलले नेपालमा करिब २५ करोड अमेरिकी डलर थप लगानी गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए।
तर, नेपालमा विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण नरहेको र २५ वर्षे अनुमतिपत्रको प्रावधान लगानीमैत्री नभएको फोलेले बताउँदै आएका थिए। सरकारका कतिपय निर्णयसमेत कानुनसम्मत नभएको उनको धारणा रहेको स्रोत बताउँछ।
यसैबीच, एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै एनसेललाई पत्र पठाएको दाबी गरिएको छ। प्राधिकरणको पत्र र फोलेको राजीनामा करिब एकै समयमा आएको स्रोतको भनाइ छ।
प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा पूर्वस्वीकृतिबिना एनसेलले आफ्ना सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न नपाउने उल्लेख गरेको बताइएको छ।
एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना कम्पनीले जग्गा, भवन, उपकरण, बीटीएस टावरलगायत भौतिक तथा प्राविधिक संरचना बिक्री गर्न वा बैंकमा धितो राखेर थप ऋण लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यसले एनसेलको थप लगानी क्षमता प्रभावित हुन सक्ने र त्यसको असर हाल सञ्चालनमा रहेको सेवासमेत पर्न सक्ने भन्दै ग्राहकसमेत प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
