काठमाडौँ। लामो समयदेखि खुला स्थान, घरको आँगन र अस्थायी संरचनामा हुँदै आएको पशु वधलाई व्यवस्थित गर्दै सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ देशभर चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने भएको छ।
सरकारले भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐन कार्यान्वयनको समयतालिका सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि ऐन लागू हुनेछ। त्यसपछि २०८३ माघ १ गतेदेखि सबै जिल्लाका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभरका गाउँपालिकामा ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ।
ऐन लागू भएपछि पशु वध, मासु परीक्षण र बिक्री–वितरणमा स्वास्थ्य तथा स्वच्छतासम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य हुनेछन्। यसले रोगी पशुको मासु बजारमा पुग्ने जोखिम घटाउनुका साथै उपभोक्ताले सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु पाउने आधार तयार गर्ने सरकारको दाबी छ।
ऐनको दफा ८ अनुसार पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हुनेछ। दफा ९ ले तोकिएको व्यवस्थित वधशालामा मात्र पशु वध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वधपछि दफा १० बमोजिम मासु उपभोगका लागि योग्य भए–नभएको परीक्षण गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, रोगी, सङ्क्रमित वा कालगतिले मरेका पशुको मासु बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको छ। मासु निरीक्षकबाट स्वीकृत भएपछि मात्र बिक्री गर्न पाइने तथा मासुमा कुनै किसिमको मिसावट गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
हालसम्म अधिकांश स्थानमा वैज्ञानिक परीक्षणबिनै पशु वध तथा मासु बिक्री हुने गरेको भन्दै जनस्वास्थ्यमा जोखिम देखिँदै आएको थियो। अव्यवस्थित वधले मासुको गुणस्तरमा असर पार्नुका साथै विभिन्न जीवाणुजन्य तथा भाइरसजन्य रोग फैलिने जोखिम बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वच्छ खानपान सरकारको प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। उहाँले ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै आवश्यक पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीले रोगी पशुको मासु सेवनबाट गम्भीर सङ्क्रामक रोग सर्न सक्ने जोखिम रहेको बताउँदै वधअघि र वधपछि वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य हुनु जनस्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गर्नुभयो।
पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार उपत्यकाबाट सुरु हुने कार्यान्वयनका लागि मासु निरीक्षक खटाउने, व्यवसायीलाई मापदण्डबारे जानकारी गराउने र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ।
सरकारले सुरुवाती चरणमा व्यवस्थित वधशाला, परीक्षण र मापदण्डका कारण व्यवसायीको लागत केही बढ्न सक्ने स्वीकार गरे पनि दीर्घकालमा सुरक्षित मासुको बजार विस्तार, उपभोक्ताको विश्वास र मासु व्यवसायको व्यावसायिकता बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।
