महेन्द्रनगर। साढे पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा प्रस्तावित दैजी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे।
सुदूरपश्चिममा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने खवरले यहाँको निजी क्षेत्रदेखि स्थानीयवासीसम्मले खुसियाली व्यक्त समेत गर्नुभयो। तर २०७७ फागुनमा शिलान्यास भएको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम रुख कटान र भोगाधिकारको विषयको फाइल कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय वरिपरि घुमिरहेको छ।
विसं २०७९ फागुनमा बेदकोट नगरपालिका–२ मा औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय समेत स्थापना भयो तर अझै कर्मचारीविहीन अवस्थामा कार्यालय रहेको छ। नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिडेट शाखा कार्यालय नेपाल औद्योगिक क्षेत्रले दैजी औद्योगिक क्षेत्रको काम कारबाही हेर्ने गरेको भए पनि काम अघि बढ्ने सुरसार देखिएको छैन।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारबाट बजेट नआएको लगातार दुई आर्थिक वर्ष भइसकेको बताए।
“यो वर्ष छेला औद्योगिक क्षेत्र बाहिरको पहुँच मार्गका लागि भन्दै रु दुई करोड ५० लाख विनियोजन भए पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट आएन,” सूचना अधिकारी सोडारीले भने, “रुख कटान, जग्गा प्रयोगलगायत कामका लागि हाम्रो आन्तरिक बजेटमा भने रकम छ।” उनले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि रूख कटान अनुमति तथा जग्गा भोगाधिकारलगायतको प्रक्रिया मन्त्रालय विभागमा पुगेको बताए।
“वन मन्त्रालयबाट फाइल स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने तर केही विषयमा पुनः विभाग हुँदै हामीकहाँ फाइल आयो,” सोडारीले भने, “वनको वैकल्पिकलगायत विषयबारे हामीले पुनः लेखापढी गरेर फाइल अघि बढाइसकेका छौँ।” उनले मन्त्रालयबाट चाँडै फाइल मन्त्रिपरिषद् पुगेर स्वीकृत हुने बताए।
डिभिजन वन कार्यालयले गत वर्ष साउनमा रायसहितको उक्त फाइल माथिल्लो निकायमा पेस गरेको भए पनि अझै फाइल प्रक्रियामै रहँदा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको हो। दैजी औद्योगिक क्षेत्र सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख प्रदीप पराजुलीले पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारबाट बजेटको प्रबन्ध नभएको बताए।
“केही काम परे नेपालगञ्जबाटै गएर गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “प्रक्रियागत कारणले नै काम ढिलाइ भयो।” परियोजना खर्चका लागि रु एक/दुई लाख आए पनि ठूलो बजेट भने नआएको उनको भनाइ छ।
“वृक्षरोपण र जग्गा प्रयोगबापतको शुल्कका लागि रु ८० लाख बजेट छ,” उनले भने, “माथिल्लो निकायमा रहेको फाइल सदर भएपछि फिल्डमा काम सुरु गर्ने तरखर हुन्छ।” विसं २०५२ मा प्रस्ताव भएको कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम दशकौँ बितिसक्दा पनि अलमलमै छ। १३६.५९ ‘हेक्टर’ अर्थात् २०२ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रस्ताव भएको छ। यसअघि ३४५ बिघामा प्रस्ताव भएको थियो।
यहाँको बेदकोट नगरपालिका–२ र ३ को वन क्षेत्रमा २०७२ सालमा सरकारले चार किल्ला तोकेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको बेदकोट नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी यहाँको बेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख भोजराज बोहराले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अझै अन्योल रहेको बताए। “रुख कटानको काम अघि बढाउन पेस गरिएको फाइल नै फिर्ता भयो भन्ने सुने,” उनले भने, “यो विषयमा माथिल्लो तहमा चाँसो नै भएन। सबैले आश गरेको क्षेत्रमा निराशा मात्रै रह्यो।”
यता कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दिनेश मल्लले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रक्रिया ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले भने, “शिलान्यास गरेर श्रेय लिने तर सरकारी प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ हुने अवस्था आयो। यो दुःखद् कुरो हो।” उनले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि विगत लामो समयदेखि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको स्मरण गराए।
“औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए यहाँको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नुका साथै रोजगारीको वातावरण पनि बन्छ,” मल्लले भने, “दोधाराचाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सुरु भइसक्यो। अब औद्योगिक क्षेत्र पनि चाँडै सुरु गरेर कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमकै आर्थिक हबका रूपमा विकास गर्न सबैको सहयोग रहनुपर्छ।” उहाँले औद्योगिक क्षेत्र दलीय चुनावी एजेण्डामै सीमित हुनु नहुनेमा जोड दिए।
