काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यकारी समिति विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारका पछिल्ला निर्णय यथास्थितिमा राख्न र ती निर्णयका आधारमा थप काम अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।
रवि खनालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल तथा अधिवक्ता सुजन राईलगायतले बहस गरेका थिए।
रिटमा नेपाल स्काउटका तत्कालीन राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश परिषद्, स्थानीय परिषद् तथा सम्पूर्ण कार्यकारी समिति विघटन गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो। साथै, कानुनविपरीत गठन गरिएको भनिएको नयाँ कार्यकारी समितिलाई प्रशासनिक, आर्थिक तथा नीतिगत काम गर्न रोक लगाउनसमेत माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले गत साउन ५ गते गरेको अन्तरिम राष्ट्रिय कार्यसमिति गठनसम्बन्धी निर्णयसमेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
नेपाल स्काउट गैरराजनीतिक तथा स्वयंसेवी संस्थाका रूपमा रहेको भए पनि पछिल्लो समय यसको नेतृत्व र नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै स्काउटको नेतृत्व तथा कार्यसमितिमा हुने फेरबदललाई लिएर विवादसमेत देखिँदै आएको छ।
पछिल्लो सरकारी निर्णयमार्फत राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका परिषद्का कार्यकारी समिति विघटन गरी नयाँ अन्तरिम कार्यसमिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै उक्त प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।
रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल स्काउटको नेतृत्व तथा कार्यसमितिसम्बन्धी सरकारका पछिल्ला निर्णय कार्यान्वयनमा नआउने भएका छन्।
