कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सार्वजनिक संस्थानको सुधारमा सामान्य उपलब्धिलाई ‘चमत्कार’ का रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा २०४८ सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिएजस्तै जोखिम उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्री बालेनको केही दिनअघिको फेसबुक स्टाटस पढेपछि कांग्रेसले केही विषयमा बोल्नुपर्ने महसुस भएको बताए ।
उनले २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको सरकारले सार्वजनिक संस्थानबारे लिएको निर्णयबारे चर्चा गर्दै अहिलेको सरकारले पनि त्यस्तै साहस देखाउनुपर्ने धारणा राखे ।
थापाका अनुसार २०४८ सालतिर मुलुकको राजस्व करिब १२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा थियो । त्यतिबेला सरकारले कपडा, चुरोट, सलाई, टायर र जुत्तालगायत वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरिरहेको थियो ।
तर विश्वभरको अनुभवले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बीमा, ठूला राजमार्ग तथा विमानस्थलजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखाइसकेको उनको भनाइ थियो ।
१२ अर्बको बजेट आउँदा एक अर्ब त सार्वजनिक संस्थानको घाटा बेहोर्नुपर्थ्यो,’ थापाले भने, ‘सरकारले गाली खायो, तर घाटामा गएका ती उद्योग सरकारले चलाउने होइन, अब निजी क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्यो ।’
उनले तत्कालीन कोइराला सरकारले राजनीतिक जोखिम मोलेर सार्वजनिक संस्थानको व्यवभार नबोक्ने निर्णय लिएको स्मरण गरे । त्यसको आधार भने यसअघि नै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले तयार पारेको उनको भनाइ थियो ।
थापाले अहिले मुलुकमा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेको र ती संस्थानमा सरकारको समग्र लगानी करिब ६ खर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरे । यति ठूलो लगानी रहेका संस्थानबाट सरकारले अपेक्षित प्रतिफल लिन नसकेको भन्दै उनले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जोखिम लिनुपर्ने बताए ।
‘यत्तिको पपुलर म्यान्डेट लिएर आएको प्रधानमन्त्रीबाट म के अपेक्षा गर्छु भने ०४८ सालमा उठाएको जस्तो जोखिम अहिले उठाउनुपर्ने होला नि,’ उनले भने, ‘प्रधानन्त्रीले जोखिम उठाउनुभएन ।’
प्रधानमन्त्रीले पुराना सरकार असफल भएको र आफ्नो नेतृत्वमा चमत्कार भइरहेको देखाउनेभन्दा दीर्घकालीन सुधारको बाटो लिनुपर्ने थापाको भनाइ थियो ।
उनले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक संस्थानमा भएको सामान्य सुधारलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिरहेको भन्दै दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
प्रधानमन्त्रीले डीडीसीको दैनिक बिक्री ६० लाख रुपैयाँबाट ९० लाख रुपैयाँ पुगेको विषयलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै थापाले बिक्री बढ्नु नै नाफा बढ्नु नभएको तर्क गरे । ‘६० लाखबाट ९० लाख पुग्नु भनेको नाफा बढ्ने होइन,’ उनले भने, ‘दूग्ध विकास संस्थानको संरचना यति ठूलो छ । जति धेरै बढ्दै गयो, त्यति यसको खर्च बढ्दै जाने अवस्था छ । कतैबाट बढ्ने अवस्था छैन ।’
उनले डीडीसीले किसानलाई भुक्तानी गर्ने चक्रमा समेत समस्या रहेको दाबी गरे । बिक्री बढेको देखिए पनि त्यसबाट संस्थानले कमाएर किसानलाई भुक्तानी गरिरहेको अवस्था नभएको उनको भनाइ थियो ।
‘कमाएर भएको छैन, त्यो अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिएर भएको छ,’ थापाले भने ।
थापाले सरकारको प्राथमिकता सामान्य प्रशासनिक उपलब्धि देखाउनेभन्दा सार्वजनिक संस्थानको संरचनागत सुधार, खर्च व्यवस्थापन र दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व घटाउनेतर्फ हुनुपर्ने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीजी यस्तो–यस्तो कुरामा अल्झिने हो भन्या ? उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मेसो नै पाउनुभएन भन्ने लाग्यो मलाई ।’
