काठमाडौँ । सरकारले सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विनियोजन गरिएको तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरणका लागि तयार पारिएको कार्यविधिको मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित अन्तरक्रियामा चलचित्र निर्माता, निर्देशक, कलाकार, चलचित्रसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लाई प्रभावकारी, पारदर्शी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने उद्देश्यले सुझाव संकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि अनुदान वितरण प्रक्रिया स्पष्ट, व्यवहारिक र पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। उनले सार्वजनिक स्रोतबाट उपलब्ध गराइने अनुदानको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न कार्यविधिमा स्पष्ट मापदण्ड र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रिय पहिचान तथा सामाजिक यथार्थ झल्काउने मौलिक चलचित्र निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिने स्पष्ट पार्दै नागरिकको करबाट संकलित रकमको उपयोग देश, समाज र जनताका लागि परिणाममुखी हुनुपर्ने बताए।
छलफलका क्रममा चलचित्रकर्मीहरूले सरकारको अनुदान नीति सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिँदै वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले अनुदानको उद्देश्य, छनोटका आधार, योग्य र अयोग्य चलचित्रको स्पष्ट मापदण्ड तथा मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यविधिमै समावेश गर्न सुझाव दिएका छन्।
सहभागीहरूले नयाँ तथा उदीयमान चलचित्रकर्मीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, साथै पर्यटन प्रवर्द्धन, नेपाली कला–संस्कृतिको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायका विषय समेटिएका चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
चलचित्रको गुणस्तर, सामाजिक प्रभाव तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली पनि कार्यविधिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका छन्।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। कार्यविधि स्वीकृत भएपछि चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदानका रूपमा वितरण गरिनेछ।
