पश्चिम नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ थारु टोलमा नारायणी नदीको कटान रोक्न स्थानीयवासीले निर्माण गरिरहेको अस्थायी तटबन्धलाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधानका लागि आज (सोमबार) नेपाली र भारतीय पक्षबीच पुनः छलफल हुने भएको छ।
नारायणी नदीको कटानबाट बस्ती जोगाउन स्थानीयवासीले श्रमदानमार्फत माटो थुपारेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरिरहेका बेला भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले अवरोध गर्दै संरचना भत्काउन खोजेपछि आइतबार सीमा क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएको थियो।
पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यस्ता निर्माण तथा गतिविधिमा दुवै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार आइतबार देखिएको विवादपछि अहिले अवस्था सामान्य छ र समस्याको सौहार्दपूर्ण समाधानका लागि सोमबार द्विपक्षीय छलफल हुन लागेको हो।
सुस्ता बचाऊ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालका अनुसार उक्त तटबन्ध कुनै सरकारी योजना वा ठेक्का परियोजना नभई नारायणी नदीको तीव्र कटानबाट बस्ती जोगाउन स्थानीयवासीले आफ्नै पहलमा निर्माण गरिरहेको अस्थायी संरचना हो।
उनका अनुसार यसअघि भारतीय पक्षले १३२ मिटर तटबन्ध निर्माणमा अवरोध गरेपछि सो क्षेत्रमा नदीले निरन्तर कटान गरिरहेको थियो। त्यसपछि स्थानीयवासीले श्रमदानमार्फत माटो थुपारेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण थालेका थिए। प्रारम्भिक चरणमा माटो मात्र थुपारिएको र त्यसलाई बोरा तथा नाइलनको जाली प्रयोग गरी थप मजबुत बनाउने तयारी भइरहेका बेला सादा पोसाकमा आएका भारतीय एसएसबीका जवान तथा केही भारतीय नागरिकले संरचना भत्काउन थालेपछि विवाद भएको उनको भनाइ छ।
सीमाको आधारबिन्दुमा फरक बुझाइ
सुस्ता क्षेत्रमा सीमा निर्धारणको आधारबिन्दुबारे नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि फरक बुझाइ रहँदै आएको छ। नेपाली पक्षले परापूर्वकालदेखि सिमलको रुखलाई सीमा आधार मान्दै आएको छ भने भारतीय पक्षले त्यसबाट करिब २०० मिटर पश्चिममा रहेको भेलोर (भिलोर)को रुखलाई आधार मान्ने गरेको बताइएको छ।
प्रवक्ता जयसवालका अनुसार स्थानीयवासीले सिमलको रुखभन्दा नेपालीतर्फ पर्ने क्षेत्रमा कटान नियन्त्रणको काम गरिरहेका थिए। तर भारतीय पक्षले भेलोरको रुख नजिक कुनै निर्माण गर्न नपाइने भन्दै अवरोध गरेपछि निर्माण कार्य रोकिएको हो।
दीर्घकालीन समाधानको माग
पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम खनालले सुस्तामा पटक–पटक दोहोरिने सीमा विवाद र नदी कटानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताए।
स्थानीयवासीले बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउन तत्काल तटबन्ध निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा निर्माण कार्यका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न तथा दीर्घकालीन रूपमा नेपाल–भारत सीमाको स्पष्ट सीमांकन, सीमा स्तम्भको प्रभावकारी व्यवस्थापन र निरन्तर कूटनीतिक संवादमार्फत सुस्तावासीको सुरक्षा तथा अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
