लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कुनै चलचित्रको कथा होइन, जहाँ एउटा पात्रले अन्तिम दृश्यमा आएर सबै समस्या समाधान गरिदिन्छ। राज्य सञ्चालन सामूहिक निर्णय, संस्थागत उत्तरदायित्व र कानुनी प्रक्रियामा आधारित प्रणाली हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा राजनीतिलाई पनि चलचित्रको कथाजस्तै प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि समाजमा विभिन्न किसिमका विकृति पैदा हुँदै गएको छ । सरकारभन्दा व्यक्तिलाई ठूलो देखाउने, संस्थाभन्दा छविलाई महत्त्व दिने र दीर्घकालीन नीतिभन्दा तत्काल ताली बटुल्ने शैलीले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई चुनौती दिइरहेको छ। यो विषय वास्तविक रुपमा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।
नागरिकहरु पीडामा छन्,तर हिरोइक प्रवृति भएका जेनजी आन्दोलनपछि गठिन सरकार प्रमूख तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्री सुदन गुरुङका लागि भने रमिता भएको छ । वास्तमा फिल्ममा पीडामा परेकालाई खुशी बनाउनुको सट्टा झन दुःखी बनाउन पाए पोष्ट हाइट हुन्छ । सोही प्रवृतिकै कारण सुनसरीको सुनसरीको देवानगन्जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले शिर्ष राजनीतिक दलहरुसहित बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री गुरुङ सहभागि भएनन् । सो विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको कार्यशैली र नैतिक जिम्मेवारीका विषयमा कुरा उठाए । त्यसपछि सरकारबारे चर्को आलोचना भइहरको छ ।
राष्ट्रिय संकटका बेला प्रधानमन्त्री स्वयंले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रपति, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखे। साझा प्रयासमार्फत सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। सुनसरीको देवानगन्ज–३, कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच भएको झडप नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएपछि पूर्वी तराईको सुरक्षा अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ। घटनापछि इटहरीदेखि कोशी ब्यारेजसम्मका क्षेत्रमा कर्फ्यु तथा १० स्थानीय तहमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरियो । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट स्थलगत अनुगमन गर्दा समेत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री चुप लागेर बस्नुले हिरोइक स्टाइनमा चलेको पुष्टि हुन्छ । हामि सबैले फिल्ममा क्यारेक्टरको भूमिका हेरेका छौँ । सोही प्रवृति प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको देखियो । यस्तो चालले सबैलाई जालमा नर्पाला भन्न सकिन्न ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा व्यक्तिपूजाको संस्कार नयाँ होइन। पञ्चायतकालमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र एउटा व्यक्तिको वरिपरि केन्द्रित थियो। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था आयो, गणतन्त्र स्थापना भयो, संविधान निर्माण भयो। तर शासन सञ्चालनको शैलीमा भने व्यक्तिकेन्द्रित सोच पूर्ण रूपमा समाप्त हुन सकेन। हरेक परिवर्तनपछि जनताले कुनै न कुनै ‘उद्धारकर्ता’ खोजिरहे। कुनै नेताले सबै समस्या समाधान गरिदिने अपेक्षा बनाइयो। चुनावमा पनि नीति र कार्यक्रमभन्दा व्यक्तिको लोकप्रियता निर्णायक बन्न थाल्यो। यही संस्कारले संस्थाहरूलाई कमजोर र व्यक्तिहरूलाई अस्वाभाविक रूपमा शक्तिशाली बनायो। जुन समाजका लागि वास्तविक रुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा घातक बनेको छ ।
वर्तमान : सामाजिक सञ्जालको ‘हिरो’ राजनीति
आजको डिजिटल युगमा यो प्रवृत्ति झन् तीव्र बनेको छ। सरकारका कामको मूल्याङ्कन परिणामबाट भन्दा भिडियो, स्टाटस, भाषण र प्रचारबाट हुन थालेको छ। निर्णयको प्रभावभन्दा त्यसको प्रस्तुति बढी चर्चामा आउँछ। बालेन सरकार यसको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो । सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय देखिन सफल नेताहरूलाई प्रभावकारी शासकको रूपमा चित्रण गरिन्छ। तर शासन केवल लोकप्रिय पोस्ट, भाइरल भिडियो वा कडा अभिव्यक्तिबाट चल्दैन। अर्थतन्त्र, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्याय प्रणाली सुधार गर्न संस्थागत क्षमता, समन्वय र निरन्तरता आवश्यक हुन्छ। संकटका बेला सरकारको वास्तविक परीक्षा हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले सबै पक्षलाई समेटेर साझा समाधान खोज्नुपर्छ। तर यदि नेतृत्व केवल आफूलाई केन्द्रमा राख्ने, अरू संस्थालाई छायाँमा पार्ने वा आलोचनाबाट टाढा रहने शैलीमा अघि बढ्छ भने त्यो लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ संकेत होइन।
फिल्ममा हिरो एक्लैले सबै लडाइँ जित्न सक्छ। तर वास्तविक राज्य सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै एक व्यक्तिले मात्र देश चलाउन सक्दैन।
भविष्य : हिरो होइन, बलियो संस्था आवश्यक
नेपालको भविष्य व्यक्तिमा होइन, संस्थामा निर्भर हुनुपर्छ। बलियो लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र बन्छ जब सरकार परिवर्तन भए पनि नीति, कानुन र संस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा चलिरहन्छन्।यदि हामीले अझै पनि हरेक चुनावमा नयाँ ‘हिरो’ खोज्ने मानसिकता परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने हरेक केही वर्षमा आशा र निराशाको चक्र दोहोरिरहनेछ। लोकप्रिय नाराले केही समय उत्साह जगाउन सक्छ, तर त्यसले आर्थिक विकास, सुशासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन।
भोलिको नेपाल निर्माण गर्न व्यक्तिको करिश्माभन्दा संस्थाको क्षमता, प्रचारभन्दा कार्यसम्पादन, र एकल निर्णयभन्दा सामूहिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति कुनै एक नेतामा होइन, बलियो संसद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम प्रशासन र सचेत नागरिकमा निहित हुन्छ। चलचित्रमा हिरोको सफलता दर्शकका लागि मनोरञ्जन हुन सक्छ। तर राज्य सञ्चालन चलचित्रको कथा होइन। यहाँ हरेक निर्णयले लाखौँ नागरिकको जीवन, अर्थतन्त्र र भविष्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। त्यसैले सरकारलाई ‘हिरो’ बनाउने होइन, जिम्मेवार र उत्तरदायी संस्था बनाउने संस्कृति विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
नेपाललाई ताली बटुल्ने नेतृत्वभन्दा विश्वास जगाउने र उदारवादी शासन चाहिएको छ। लोकप्रिय अनुहारभन्दा सक्षम प्रणाली चाहिएको छ। किनकि अन्ततः देशलाई परिवर्तन गर्ने शक्ति कुनै एक ‘हिरो’सँग होइन, बलियो संस्था र जिम्मेवार लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग हुन्छ।
