सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ढिलो गरी यही असार १६ गतेदेखि मनसुन सक्रिय भएको छ । यस वर्ष मनसुन ऋतुमा औसतमा कम वर्षा हुने अनुमान छ ।
सुदूरपश्चिमलगायत केही प्रदेशमा सरदरभन्दा यस वर्ष कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको आकलन छ ।
जबकी यस वर्ष प्रि–मनसुनमा भने नेपालमा ४५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी पानी परेको अभिलेख छ ।
प्रि–मनसुन सिजनमा नेपालमा औसत २२६ दशमलव तीन मिलिमिटर पानी पर्ने गरेकामा यस वर्ष ३३९ दशमलव सात मिलिमिटर पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ ।
विभागले सन् १९८१ देखि एक सय २६ वटा वर्षामापन केन्द्रको तथ्याङ्कलाई आधार मानी प्रि–मनसुनको विश्लेषण गर्दै आएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसमी आकलनले यस वर्ष प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना देखाए पनि त्यसले जोखिम घटेको अर्थ भने लगाउन नसकिने जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख इन्जिनियर सञ्जयकुमार साहको भनाइ छ ।
छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुँदा साना खोला, खहरे र नदीहरूमा आकस्मिक बाढी आउने सम्भावना उत्तिकै रहने भएकाले जोखिम भने उच्च रहेको उनले बताए ।
‘पछिल्ला वर्षहरूमा मौसमको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको छ । लामो समय पानी नपरे पनि केही घण्टाको मुसलधारे वर्षाले ठूलो क्षति निम्त्याउने क्रम बढिरहेको छ । त्यसैले अब मनसुन व्यवस्थापनको आधार केवल वर्षाको मात्र नभई जोखिमको प्रकृति र पूर्व तयारी हुनुपर्नेछ । त्यहीअनुसार हामीले तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ’, साहले भने ।
क्षतिको अवस्था र आकलन
हरेक वर्ष मनसुन आउँछ । नदीहरू उर्लिन्छन्, पहाड खस्छन्, बस्ती डुब्छन् र उद्धार तथा राहतका टोली परिचालन हुन्छन् । तर एउटा प्रश्न भने वर्षेनी दोहोरिन्छ–के हामी विपद् आउनुअघि पर्याप्त तयारी गर्छौं, कि क्षति भएपछि मात्रै सक्रिय हुन्छौँ ?
प्रदेश सरकारकै तथ्याङ्कले पनि यो प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाउँछ । पछिल्लो दश वर्षमा सुदूरपश्चिममा पहिरो, बाढी, भारी वर्षा र चट्याङका मात्रै एक हजार ३२९ मनसुनजन्य विपद्का घटना भए । ती घटनामा दुई सय ७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५४ जना बेपत्ता भए । यस्तै, छ सय ७५ जना घाइते भए र १० हजार ७०० परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भए। हजारौँ घर, पुल, गोठ र पशुचौपायामा क्षति पुग्यो ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को सचिवालयका रूपमा समेत रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ मा दुई सय ६१ मनसुनजन्य घटना हुँदा ३२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको असार २६ गतेसम्म सर्पदंश, आगलागी, जनावरको आक्रमण, भारी वर्षा, बाढीलगायत विभिन्न विपद्का नौ सय २६ घटना भएका छन् । ती घटनामा ३५ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक हजार ४२८ परिवार प्रभावित भएका मन्त्रालयका उपसचिव पवित्राकुमारी पुरीले जानकारी दिइन् ।
यी तथ्याङ्कलाई विगतका अभिलेख मात्र नभई आगामी दिनका लागि चेतावनीका रूपमा समेत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हरेक वर्षमा विपद्का घटनाको कुरा गर्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले कहिले कम वा बढी घटना होलान्, तर जलवायु परिवर्तनलगायत कारणले मौसमी चक्र र प्रवृत्तिमा आएको बदलावले जोखिम पनि फरक फरक ढङ्गले बढिरहेको छ’, पुरीले भनिन्, ‘त्यस आधारमा हामीले पनि तयारीको रणनीति बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्मा यो विषयमा गम्भीर छलफल हुने गरेको छ र सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ ।’
जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयका अनुसार यस वर्षको मनसुनजन्य जोखिम विश्लेषणले देशभर ५१ हजार ८६८ घरका दुई लाख २६ हजार ६६१ जना प्रभावित हुने भनिएको छ ।
तीमध्ये सुदूरपश्चिममा सात हजार ६०३ परिवारका ३३ हजार २२७ जना प्रभावित हुने अनुमान रहेको उक्त कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर साहले बताए । जिल्लागत हिसाबमा कञ्चनपुरका सबैभन्दा बढी सात हजार १३२ र सबैभन्दा कम दार्चुलामा एक हजार ४६७ जना प्रभावित हुने उनले जानकारी दिए ।
तथ्याङ्कअनुसार कैलालीमा छ हजार १९५, डोटीमा चार हजार ८२०, बाजुरामा तीन हजार ७७६, बैतडीमा तीन हजार ३६२, बझाङमा एक हजार ७६४ र अछाममा एक हजार ६०२ जना प्रभावित हुने अनुमान रहेको छ ।
प्रदेशमा तयारी
प्रदेशमा सङ्घीय तहमा रहेका ऐन कानुन, मापदण्ड र कार्ययोजनासँगै मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य प्रादेशिक कार्ययोजना–२०७७ (पाँचौँ संशोधन–२०८३) र बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना (२०२५–२०३०) कार्यान्वयनमा छ । ती कार्ययोजनाको व्यवस्थाअनुसार मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्टलाई सक्रिय बनाउने, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई २४सैँ घण्टा सञ्चालन गर्ने तथा सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था र सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्कीले जानकारी दिइन् । यसैगरी सम्बन्धित निकायलाई विपद्को समयमा तत्काल निर्णय, समन्वय र स्रोत परिचालन गर्ने अधिकारसमेत दिइएको उनले बताइन् ।
कार्ययोजनाले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा कमाण्ड पोष्टको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशमा हुनसक्ने मनसुनजन्य विपद्को प्रतिकार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउनका लागि गठन गरिएको उक्त समितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश प्रमुख, सबै मन्त्रालयका सचिव, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पनि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रत्येक पालिकाले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने, ढल र नाला सफा गर्ने, खोला–नदीका निकास खुला राख्ने, खोज तथा उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने, स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तथा समुदायमा विपद् सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले सुदूरपश्चिमको भौगोलिक भूबनोटका कारण माथिल्लो पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भूक्ष्य, कटान र तल्लो क्षेत्रमा नदी कटान, डुबान, बाढीलगायतको समस्या रहेको बताए ।
सम्बद्ध निकायले सोहीअनुसार आवश्यक तयारी, सतर्कता र विपद्को समयमा शीघ्र उद्धार, अत्यावश्यक सेवा र राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गरिएको यसअघि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल प्रहरीका प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सानुराम भट्टराईले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुत आफूहरुले समयबद्ध रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘विपद् आकस्मिक रूपमा आउने हो । त्यसैले सोहीअनुसार तयार रहनुपर्छ । नेपाली प्रहरीका हकमा उपलब्ध स्रोतसाधन, तालिमप्राप्त जनशक्तिको तैनाथी र सम्बद्ध निकायसँगको समन्वयमा काम गर्ने विषयमा हामी सधैँ सचेत छौँ । सबैको सामूहिक पहलले जोखिम न्यूनीकरणलगायतका काम गर्न सकिने हाम्रो विश्वास छ’, उनले भने ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ७ वैद्यनाथ बाहिनीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिगविजय सुवेदीले विपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा बेस क्याम्प विस्तार, अस्थायी मौसम प्रतिकार्य टोली परिचालन, प्रदेशमा रहेका तालिमप्राप्त जनशक्ति र गोताखोरलाई तयारी अवस्थामा राखिएको बताए ।
उनी विपद् जोखिम न्यूनिकरण, उद्धारमा सहज हुने नयाँ उपकरणलगायत अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
त्यस कार्यमा सहयोगका लागि सबै विषयगत क्षेत्रहरुलाई कार्य जिम्मेवारीका आधारमा पाँच मन्त्रालयहरुले कार्य सम्पादन गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी तोकिएका छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा साझदारी
प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन कार्यमा विकास साझेदारले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, फिल्ड कार्यालय सुदूरपश्चिमका प्रमुख वैजयन्तीसिंह गिरी विपद् व्यवस्थापनको कार्ययोजना, आवश्यक रणनीति निर्माणका साथै पूर्व तयारी, आवश्यक प्राविधिक सामग्री सहयोग, राहत तथा उद्धारका काममा आफूहरु प्रदेश सरकारसँगै रहेको बताउछन् । विगतदेखि नै यस क्षेत्रमा सहकार्य हुँदै आएको र आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार सहकार्य गरिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रदेश अध्यक्ष दिलबहादुर बुढाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, राहत तथा उद्धारका काममा आफूहरुले प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको बताउछन् । रेडक्रसले गैरखाद्य सामग्री, दक्ष जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखेको र आवश्यकताअनुसार अन्य प्रदेश तथा केन्द्रको सहयोग लिई राहत तथा उद्धारको काम गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशमा पूर्वसूचनालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तीन दिनसम्मको मौसम तथा बाढीको पूर्वानुमान नियमित अद्यावधिक गर्ने, साना नदी तथा खहरेमा सम्भावित बाढीको दुईदेखि छ घण्टाअघि नै चेतावनी दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा क्रियाशील धनगढीका डण्डीराज सुवेदी नागरिक ज्युज्यान र अन्य सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि सबै सजग रहनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘विपद् व्यवस्थापनको सफलता राहत सामग्री वितरणको परिमाणले होइन, जोगिएका जीवनको सङ्ख्याले मापन हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले योजना बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन ।’
स्थानीय तहको सक्रियता, समुदायको सचेतना, समयमै सूचना प्रवाह र नागरिकको जिम्मेवार व्यवहार उत्तिकै आवश्यक हुने भएकाले त्यस आधारमा मौसमी विपद् रोक्न नसके पनि क्षति घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
