गृहमन्त्री सुधन गुरुङले लागुऔषधलाई गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा लिँदै सरकारले ‘लागुऔषधको अन्त्यको सुरुआत गर्ने अभियान’ सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्।
अन्तरराष्ट्रिय लागुऔषध नियन्त्रण तथा ओसारपसारविरुद्धको दिवसका अवसरमा शुक्रबार जारी शुभकामना सन्देशमा उनले लागुऔषधको ओसारपसार र दुरुपयोगसँग सम्बन्धित आपराधिक सञ्जाल भत्काउन राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिने बताएका हुन्।
‘अन्तरनिकाय समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ र आवश्यक कानुनी सुधारका कामलाई निरन्तरता दिइनेछ,’ गृहमन्त्री गुरुङले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले लागुऔषधको ओसारपसार र दुरुपयोग केवल सामाजिक विकृति मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य र आर्थिक समृद्धिमा समेत गम्भीर असर पार्ने सीमापार सङ्गठित अपराध भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
गृहमन्त्री गुरुङले लागुऔषध दुर्व्यसनमुक्त समाज निर्माणका लागि रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा दुर्व्यसनीको पुनःस्थापनालाई गृह मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
‘यो चुनौती सरकारको एक्लो प्रयासबाट समाधान हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र विशेषगरी युवापुस्तालाई सकारात्मक जीवनशैलीतर्फ प्रेरित गर्न सबै पक्षको साझेदारी आवश्यक छ।’
यसैबीच, दिवसका अवसरमा गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले लागुऔषधको उत्पादन, वितरण र उपभोगको सम्पूर्ण शृङ्खला तोड्ने रणनीतिअनुसार काम भइरहेको बताए।
‘उत्पादनमै रोक्न सकियो भने त्यसपछिको असर स्वतः कम हुन्छ। वितरण रोक्न सकियो भने प्रयोगकर्तासम्म पुग्दैन, र प्रयोगकर्तालाई दुर्व्यसनबाट बाहिर ल्याउन सकियो भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ,’ उनले भने।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा प्रत्येक वर्ष औसत चार हजार लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने र करिब आठ हजार अभियुक्त पक्राउ पर्ने गरेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५ हजार ४७ वटा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्। ती मुद्दामा ७ हजार ७२५ नेपाली, ३२८ भारतीय र १५ अन्य विदेशी नागरिक गरी कुल ८ हजार ६८ जनालाई पक्राउ गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले लागुऔषधलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको बहुआयामिक चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरे।
उनले सीमापार अवैध ओसारपसार, सङ्गठित आपराधिक समूहको सक्रियता र आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोगले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै सीमामा निगरानी र नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाइएको बताए।
लागुपदार्थ प्रयोगकर्ता सर्वेक्षणअनुसार सन् २००६ मा नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ४६ हजार ३०९ रहेकोमा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या करिब एक लाख ५६ हजार पुगेको अनुमान गरिएको छ।
कार्यक्रममा लागुऔषध दुर्व्यसनबाट प्रभावित व्यक्तिको उपचार तथा पुनःस्थापनामा योगदान पुर्याउने विभिन्न सङ्घसंस्थालाई सम्मान गरिएको थियो। सोही अवसरमा गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ‘सुरक्षित जीवन’ जर्नलको पनि विमोचन गरिएको थियो।
