राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई थप समावेशी बनाइने भएको छ । पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनपूर्व विधान संशोधन गरेर समावेशी बनाउन लागिएको हो ।
विधान संशोधन समितिका सदस्य गणेश पराजुलीका अनुसार विधान संशोधनपछि अब बन्ने कार्यसमितिमा उपसभापतिमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सभापति एक, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री तथा एक महिलासहित पाँच सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, एक कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्ता मनोनयन गरिने छ । अब समिति १५१ सदस्यीय हुनेछ । ९९ जना सदस्य र सभापति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने ५१ जना सदस्य समावेशी प्रक्रियाबाट सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सात प्रदेशका सभापति स्वतः पदेन सदस्य हुनेछन् । विधानले यसभन्दाअघि कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता सभापतिले मनोनित गर्ने गरेकामा अब एक उपसभापति, एक महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्रीसमेत मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पराजुलीले भन्नुभयो, “समावेशिताको सिद्धान्तलाई समेट्ने गरी विधानले सम्बोधन गरेको छ ।” सबै तहमा महिलाको सहभागिता रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ९९ सदस्यमध्ये एउटा प्रदेशबाट पाँच जनाका दरले केन्द्रीय सदस्य आउनेछन् ।
प्रदेशबाट आउने ३५ जनामध्ये एउटा प्रदेशबाट दुई महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनेछ । प्रदेशमा उपस्थित जनसङ्ख्याका आधारमा गण्डकी र कोशी प्रदेशमा एक–एक जना जनजाति अनिवार्य हुनेछ भने सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा एक–एक दलित अनिवार्य हुनुपर्ने छ । लुम्बिनीमा एक थारू र मधेस प्रदेशमा मधेस दलित अनिवार्य हुनेगरी समावेशिताको सिद्धान्तलाई समावेश गरिएको छ ।
समायोजनको भावनालाई सम्बोधन गर्दै सभापतिलाई मनोनयनको अधिकार विधानले थप गरेको पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । विधानले वरिष्ठ नेता स्वतः रहने व्यवस्था गरेको छ । आइतबार उद्घाटन भएको महाधिवेशनको बन्दसत्र आज हुँदैछ । उद्योग सङ्घको प्रदर्शनी केन्द्रमा हुने बन्दसत्रपछि भोलिपल्टबाट निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
