महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन र लेखा प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी तथा अनियमितता औँल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले ८ करोड ६७ लाख ८६ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार नै वित्तीय विवरणमा समावेश नगरेको पाइएको छ।
लेखापरीक्षणले सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अनुदानअन्तर्गतको ठूलो रकम लेखा प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेको उल्लेख गर्दै गाउँपालिकाको वित्तीय विवरणले वास्तविक आर्थिक अवस्था नदेखाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको जिम्मेवारी रकम र चालु वर्षको प्रारम्भिक मौज्दातबीच हिसाब नमिलेको पाइएको छ। गाउँपालिकाले जिम्मेवारी रकममा फरक देखाएको तथा बैंक, लेखा र वित्तीय विवरणबीच समेत तालमेल नभएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, गाउँपालिकाको संचित कोषमा १ करोड ४५ लाख ५५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋणात्मक मौज्दात देखिएको छ। प्राप्तिभन्दा बढी रकम ट्रान्सफर गरिएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको लेखापरीक्षणले जनाएको छ।
विकास बजेट कार्यान्वयनतर्फ पनि गाउँपालिकाको अवस्था कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्षभर १०८ योजना सञ्चालन गरिएकामध्ये ६४ योजना पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका रहेका छन्। यस्ता साना र छरिएका योजनाले अपेक्षित प्रतिफल नदिने तथा स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्ने लेखापरीक्षणको टिप्पणी छ।
प्रतिवेदनले १ करोड रुपैयाँ ‘एकमुष्ट बजेट’ राखेर पछि कार्यपालिकाको निर्णयबाट विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गरिएको विषयलाई पनि प्रश्न उठाएको छ। बजेट निर्माण र खर्च प्रक्रियामा पारदर्शिता कमजोर देखिएको औँल्याइएको छ।
खर्च विश्लेषणले गाउँपालिकाले विकास निर्माणभन्दा प्रशासनिक तथा चालु खर्चमा बढी जोड दिएको देखाएको छ। कुल खर्चमध्ये ७३.४४ प्रतिशत चालु खर्चमा र केवल २६.५६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत अर्थात् विकास निर्माणमा खर्च भएको पाइएको छ।
यसबाहेक गाउँपालिकाले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार नगरेको, बजेट तथा कार्यक्रमबीच समन्वयको अभाव रहेको तथा वर्षको अन्त्यतिर ठूलो मात्रामा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले गाउँपालिकालाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन तथा विकासमुखी खर्च बढाउन सुझाव दिएको छ।
