अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले मध्यमवर्गको संरक्षण र विस्तारलाई मुख्य नीतिगत प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाएको बताएका छन्।
काठमाडौँमा आयोजित फिन इन्फोटेक मेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि मुख्यतः नगद हस्तान्तरणमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न नसकेको बताए। त्यसै कारण नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने नयाँ दृष्टिकोणसहित बजेट ल्याइएको उनको भनाइ थियो।
उनले राज्यको भूमिका केवल सहायता वितरणमा सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै निम्न आय भएका नागरिकलाई क्रमशः मध्यमवर्गीय आर्थिक हैसियतमा पुर्याउने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन र रोजगारी तथा आयका अवसर विस्तारमार्फत आर्थिक उन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको उनले स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले गरिबी अन्त्यका विषयमा लामो समयदेखि राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि आर्थिक सशक्तीकरणका संरचनागत कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरे। वर्तमान बजेटले त्यही कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ थियो।
बजेटका केही व्यवस्थालाई लिएर उठेका आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले स्वास्थ्य सेवा तथा निजी विद्यालय क्षेत्रमा थप गरिएका सीमित आर्थिक दायित्वलाई अनावश्यक रूपमा बढाइचढाइ गरेर प्रस्तुत गरिएको बताए। यस्ता व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने दाबी तथ्यमा आधारित नभएको उनको भनाइ थियो।
उनले बजेटबारे सार्वजनिक रूपमा भइरहेका केही बहसमा भ्रम र गलत सूचना फैलाइएको आरोप समेत लगाए। कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र औपचारिक बनाउन विद्युत् क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मूल्यवृद्धिसँग जोडेर अनावश्यक त्रास फैलाइएको बताए।
विद्युत् महसुलमा अस्वाभाविक वृद्धि हुने दाबीप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले कर प्रशासनको दायरा विस्तार तथा आर्थिक गतिविधिको औपचारिकीकरणका लागि ल्याइएका नीतिगत व्यवस्थालाई तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सरोकारवालासँग आग्रह गरे।
