सरकारले कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सबै मिलाएर २१ प्रतिशत तलब वृद्धि हुने घोषणा गरे ।
आजको बजेट भाषणअनुसार महंगी भत्ता कायम राखेर आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । यस्तै, १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता कर्मचारीले पाउने छन् । महंगी भत्तालाई कायम राखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम १ लाखभन्दा बढी कायम गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्रीले भने- पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु ।
यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको थियो । त्यसयता तलब बढेको थिएन, चालू आवको बजेटले पनि महँगी भत्ता मात्रै बढाएको थियो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि तथा कुल दरबन्दीसमेतका आधारमा सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तीन वर्षअघि २०७९ फागुनमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रूपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेको अवस्थामा अर्को नयाँ समितिले तलब बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल नेतृत्वको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले तलब नबढ्दा कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक असर परेको र कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको भन्दै कर्मचारीको तलब तत्काल वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
