व्यवस्थित घरजग्गा व्यवसाय (रियल इस्टेट) क्षेत्रमा नीतिगत जटिलताका कारण सङ्कट गहिरिँदै गएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउँदै आएको यो क्षेत्र २०७६ सालदेखि लागू गरिएको जग्गा हदबन्दी व्यवस्थाका कारण प्रभावित बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारको हालको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कम्पनीले ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने र सोभन्दा बढी जग्गाको खरिदबिक्री तथा हस्तान्तरणमा रोक लगाइएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार घरजग्गा व्यवसायमा जग्गा नै मुख्य ‘स्टक’ भएकाले हदबन्दीले व्यापारिक चक्र नै अवरुद्ध भएको छ ।
व्यवसायीहरूले घरजग्गा क्षेत्र सुस्ताउँदा यससँग सम्बन्धित सिमेन्ट, डण्डी लगायतका उद्योगको खपत घटेको र अदक्ष कामदारदेखि इन्जिनियरसम्मको रोजगारी प्रभावित भएको बताएका छन् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका व्यवसायीले जग्गा बिक्री गर्न नपाउँदा ब्याज तिर्न मात्रै बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ । जग्गा पाससमेत हुन नसक्ने अवस्था बनेकाले वित्तीय क्षेत्रमा समेत जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेका सर्वसाधारणले पूर्ण भुक्तानी गरिसक्दा पनि स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले यसले मानसिक तनाव र आर्थिक असुरक्षा बढाएको बताएका छन् ।
आगामी बजेटमार्फत सरकारले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सहजीकरण गर्ने अपेक्षा व्यवसायीहरूको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार नीतिगत समस्या समाधान भए बैङ्कको कर्जा असुली सहज हुने, नयाँ आयोजना सुरु हुने र अर्थतन्त्र पुनः चलायमान बन्ने विश्वास गरिएको छ ।
