काठमाडौं । अदालतले गरेको फैसला सबैले मान्नैपर्ने हुन्छ । चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावलोकनको बाटो हुन्छ । तर, संवैधानिक इजलासको फैसला भने अन्तिम हुन्छ । त्यसलाई नमान्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।
अदालतका फैसला मान्दिनँ भन्नु वा त्यो मिलेन भन्नु अवहेलनाको विषयसमेत बन्न सक्छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर अदालतमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । अदालतप्रति ओलीले दिएका अभिव्यक्ति कति स्वाभाविक छन् त ?
आइतबार संसद्मा लामो सम्बोधन गरेका ओलीले केही समय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलामाथि खर्चिए । नागरिकता मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो । फैसलाले कसले फाइदा गर्यो भन्दै उनले सदनबाट अदालततर्फ प्रश्न गरे ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय जुन पक्षले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा ओलीले गरेको टिप्पणी शोभनीय देखिँदैन । अदालतप्रति ओली दिएको यस्तो अभिव्यक्ति नयाँ भने होइन । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दुई/दुईपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासलाई अदालत रोकेकामा पनि उनी बोलिरहे । नयाँ सदनमा पहिलोपटक संवोधन गर्दा होस् या प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा समर्थन गर्दा होस् दुवैपटक विघटन ठीक थियो भन्ने दाबी गरिरहे । संविधानविद भीमार्जुन आचार्य यस्ता अभिव्यक्ति गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गर्छन् ।
