कैलाली, ३ जेठः धनगढीमा शनिबारदेखि सुरु भएको ‘सुदूरपश्चिम कचहरी २०८३’ अन्तर्गत ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्भावना र समृद्धिबारे नीतिगत बहस’ सत्रमा सहभागी वक्ताहरूले संयुक्त प्रयासबाट मात्रै प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बैकुण्ठ अर्यालले प्रदेशका विकास आयोजनाहरू निर्माणका लागि प्रदेश, स्थानीय र सङ्घीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्र र अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले विकास तथा लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको बताउँदै उहाँले प्रदेशको दक्षिणी क्षेत्रमा कृषि उत्पादन, मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनजन्य उत्पादन तथा उत्तरी क्षेत्रमा जडीबुटी र हिमाली पशुपन्छी उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रमुख सचिव अर्यालले कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गरी सुदूरपश्चिमलाई स्वास्थ्य शिक्षा तथा चिकित्सकीय उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी उपाध्यक्ष डा जीवन रानाले रामारोशन, खप्तड र बडिमालिकालाई पर्यटकीय सर्किटका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश गौरवका योजनालाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सडक सञ्जाल गुरुयोजना, कृषि गुरुयोजना र पर्यटन गुरुयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको बताउँदै प्रदेशलाई चिनाउने धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलमा बजेट विनियोजन गरिने बताउनुुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाले गड्डाचौकी–अत्तरिया–चिसापानी सडकखण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने र सेती लोकमार्गका लागि आगामी बजेटमा उल्लेखनीय रकम विनियोजन हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार खप्तड, रामारोशन र बडिमालिकालाई कर्णाली तथा सेती राजमार्गसँग जोड्ने योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘सङ्घीयताको अभ्यासः अनुभव, चुनौती र सुधारको बाटो’ विषयक अर्को सत्रमा सहभागी वक्ताहरूले सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा सङ्घीयता कमजोर बनेको बताए ।
सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेशका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएकाले सङ्घीयतामाथि नकारात्मक बहस भइरहेको बताउनुभयो । साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन समयमा नबन्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक र राजनीतिक सोचकै समस्या रहेको बताउनुभयो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सङ्घीयता जनताको घरदैलोमा सरकार पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइएको भए पनि माथिल्लो तहबाट अधिकार नदिने प्रवृत्तिका कारण यसको नकारात्मक प्रचार भइरहेको बताउनुभयो ।
सङ्घीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटाले संविधानले प्रदेशलाई प्रहरी अधिकार दिएको भए पनि सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म हस्तान्तरण नगरेको बताउनुभयो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेशले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
वित्तीय सङ्घीयताविज्ञ सोमत घिमिरेले सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण नदिइएको आरोप लगाउनुभयो । सङ्घीयताविज्ञ परशुराम उपाध्यायले सङ्घीय व्यवस्थामार्फत ३५ हजार जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष शासनमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै महिलाको सहभागिता बढ्नु सङ्घीयताको सकारात्मक उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।
तेस्रो सत्रमा प्रदेशको इतिहास, पहिचान, साहित्य र सङ्गीतबारे छलफल भएको थियो । सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले पौराणिक महत्वका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले देवाटवी सर्किटअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रज्ञा परिषद् सदस्य यज्ञराज उपाध्यायले प्रदेशमा सङ्गीत र इतिहास अध्ययन केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्रज्ञासदस्य वासुदेव पाण्डेले सरकारी निकायबाट थप खोज तथा अन्वेषण हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिम अझै ओझेलमा रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकारहरु टीकाराम यात्री, मनमोहान स्वार र शिवराज भट्टले गर्नुभएको थियो ।
