१,अध्यादेशमार्फत शासन चलाएर संसद् कमजोर
सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर डेढ सयभन्दा बढी कानुन अध्यादेशबाट ल्याउनु संसदीय प्रणालीमाथिको प्रहार भएको आङ्देम्बेको आरोप छ।
२,सरकार संवादहीन र ‘फेसबुकमुखी’ बनेको टिप्पणी
लोकतन्त्र संवाद र सहकार्यको प्रणाली भए पनि सरकार संसद् र जनताभन्दा सामाजिक सञ्जालमा बढी केन्द्रित भएको उनले बताए।
३,सुकुम्बासीमाथि अमानवीय व्यवहार
भूमिहीन, गरिब, वृद्ध र सुत्केरीलाई समेत बस्तीबाट हटाउने क्रममा सरकारले क्रुरता देखाएको भन्दै उनले “सरकार अभिभावक होइन, यमदूतजस्तो बनेको” टिप्पणी गरे।
४,संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि ‘डोजर’ चलाइयाे
समानता, स्वतन्त्रता र संगठित हुने अधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मजदुर, कर्मचारी, विद्यार्थी र संघसंस्थामाथि दमन भएको आरोप लगाए।
५, सुशासनको नारामात्र, आफ्नैमाथि छानबिन नगरेको प्रश्न
अरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने तर आफ्नै तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथिका आरोपमा छानबिन नगर्नु कस्तो सुशासन हो भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरे।
६, सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर पुराना प्रतिवेदन थन्क्याइयाे
नयाँ आयोग गठनलाई स्वागत गरे पनि विगतको लम्साल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु सरकारको दोहोरो चरित्र भएको उनको भनाइ थियो।
७,‘१०० बुँदे घोषणा’ लोकप्रियतावादी प्रचार
प्रधानमन्त्रीका घोषणा कार्यान्वयनविहीन हुँदै गएको भन्दै उनले जनतालाई सपना बाँड्ने कामभन्दा परिणाममुखी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
८,बजेट प्रक्रिया हतार र छलपूर्ण
पूर्वबजेट छलफल नगरी संसद्को भूमिकालाई कमजोर पारिएको र नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटबीच तालमेल नदेखिएको उनले बताए।
९, संविधान संशोधनमा पर्याप्त सहमति नखोजिएको
संविधान संशोधनलाई राजनीतिक हतारको विषय बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व वा बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय आयोग गठन गर्न माग गरे।
१०, प्रधानमन्त्रीको व्यवहार अमर्यादित र अहंकारी
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सदनबाट बाहिरिनु संसदीय मर्यादाविपरीत भएको भन्दै उनले यसले संसद्को गरिमामा दाग लागेको टिप्पणी गरे।
