काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा अड्किएको बचत फिर्ता प्रक्रिया अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ अझै फिर्ता हुन बाँकी रहेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा समितिले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान, व्यवस्थापन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यमा आफूहरू सक्रिय रहेको जनाएको छ। सदस्य सचिव रविन ढकालका अनुसार हाल ऋण असुली, बचत मिलान र आन्तरिक संरचना सुधारका कामहरू तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ।
समितिले आगामी जेठको पहिलो साताबाट मागदाबी गरेका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, अहिलेसम्म समितिको खातामा करिब ३५ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको जानकारी दिइएको छ। कार्ययोजना अनुसार बचत फिर्ता र ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउने ऋणीहरूलाई निश्चित समय दिइनेछ भने अटेर गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही कडाइका साथ अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
समितिले ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने लगायत दबाबमूलक उपाय अपनाउने जनाएको छ। साथै, बचतकर्ताहरूका लागि पुनः मागदाबी गर्ने अवसर आगामी साउनको पहिलो साताबाट खुला गरिनेछ। बचत मिलानलाई वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण बनाउन नयाँ कार्यविधि तयार गर्ने तथा गुनासो व्यवस्थापन र सूचना प्रवाहलाई नियमित बनाउने योजना समेत समितिले सार्वजनिक गरेको छ।
नागरिक समाज,वुद्धिजिवी,विभन्न सरोकारवाला ,कानुनविद र सरकार प्रतिपक्ष दलहरुले सहकारी पीडितहरुको फसेको पैसा सरकारको ढुकुटीबाट नभइ सहकारी ठगीहरुको सम्पति जफत गरेर फिर्ता गर्न सुझाव दिर्दैँ आएका छन् । यदि सरकारले सहकारी पीडितहरुको रकम सरकारको खाताबाट फिर्ता भए सडक आन्दोलन चर्कने समेत सरकारलाई चेतावनी दिदैँ आएका छन् ।
