काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियालाई समेटेर विधेयकलाई परिमार्जन गरिने बताइन्। “मस्यौदामा आउने सुझाव समेटेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछौं, त्यसपछि संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने योजना छ,” उनले भनिन्।
सरकारले निजामती प्रशासनलाई पूर्णतः व्यावसायिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित यो विधेयक ल्याएको हो। प्रस्तावित व्यवस्थाले कर्मचारी संयन्त्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकअनुसार अब निजामती सेवामा कुनै पनि प्रकारका ट्रेड युनियन रहने छैनन्। कर्मचारीले राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा सिधै सेवाबाट बर्खास्त गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको अवधारणा लागू गरिनेछ। सचिवदेखि आयोजना प्रमुखसम्मले अनिवार्य रूपमा यस्तो सम्झौता गर्नुपर्नेछ, जसको त्रैमासिक समीक्षा गरी नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ। साथै, सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया पनि कर्मचारी मूल्यांकनको महत्वपूर्ण आधार बनाइनेछ।
कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने वा व्यक्तिगत बेरुजु भएका कर्मचारीलाई ‘नकारात्मक सूची’मा राखी बढुवा तथा मनोनयनमा रोक लगाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्न नपाउने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ। उच्च तहका कर्मचारीका लागि अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गरिएको छ।
निजामती सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरुवा, पदस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्थापनका सबै प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।
आरक्षण व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। एक व्यक्तिले जीवनभरमा राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित पदमा एक–एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा लिन पाउनेछ। कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ। साथै, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा नगरेका वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी ननिभाएका कर्मचारी बढुवाका लागि अयोग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
यी व्यवस्थाहरूले लामो समयदेखि सुस्त र राजनीतिकरणको आरोप खेपिरहेको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ।
