भारतको संसद्मा महिलाका लागि एक तिहाइ सिट आरक्षण सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक विधेयकमाथि बिहीबारदेखि बहस सुरु भएको छ । यस कदमले महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउने अपेक्षा गरिए पनि निर्वाचन क्षेत्र पुनः सीमाङ्कनसँग जोडिएकाले देशको राजनीतिक सन्तुलनमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने बहस चर्किएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि बढाउनुभएको यो प्रस्ताव पारित भएमा संसद् र राज्य विधानसभामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सिट अनिवार्य गर्ने सन् २०२३ को कानूनलाई व्यवहारमा छिटो लागू गर्नेछ । यो स्वतन्त्रता पछिको भारतमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनमध्ये एक मानिनेछ, जसले महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढाउने सम्भावना देखिएको छ ।
तर, यही विधेयकलाई मतदाताको सिट सीमा पुनः निर्धारणसँग जोडिएको अर्को विवादास्पद प्रस्तावले जटिल बनाएको छ । उक्त पुनः सीमाङ्कन लागू भएमा लोकसभाको सिट सङ्ख्या हालको ५४३ बाट बढेर करिब ८५० पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस विषयले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस जन्माएको छ ।
संसद्मा महिला आरक्षणप्रति व्यापक द्विदलीय समर्थन देखिए पनि निर्वाचन सीमाङ्कनसम्बन्धी प्रस्तावले विपक्षी दलहरूको गम्भीर चिन्ता बढाएको छ । उनीहरूले जनसङ्ख्याका आधारमा सिट पुनः निर्धारण हुँदा राजनीतिक शक्ति उत्तरी राज्यतर्फ केन्द्रित भई सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीलाई फाइदा पुग्न सक्ने आरोप लगाएका छन् ।
यो विधेयक संसद्को तीन दिने विशेष सत्रमा छलफलमा रहेको छ र पारित हुन दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ ।
एसियाली क्षेत्रका नेपाल र बङ्गलादेशजस्ता देशहरूले राष्ट्रिय संसद्मा महिलाका लागि यस्तै कोटा प्रणाली अपनाइसकेका छन् । भारतले स्थानीय निकायमा एक तिहाइ महिला आरक्षण लागू गरिसकेको भए पनि राष्ट्रिय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व हाल करिब १४ प्रतिशत मात्र छ ।
समर्थकहरूले यो आरक्षणले सयौँ महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा विधायिकी राजनीतिमा ल्याउने र महिला स्वास्थ्य, शिक्षा तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी नीतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दाबी गरेका छन् । तर विस्तारित संसद्मा सिट बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन ।
महिला अधिकारकर्मी रञ्जना कुमारीले यो कदमलाई भारतको लोकतन्त्रलाई अझ प्रतिनिधिमूलक बनाउने अवसरका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँका अनुसार राजनीतिक दलहरू अब थप महिला उम्मेदवार खडा गर्न बाध्य हुनेछन् । “ढोका अलि खुला भएको छ, महिलाहरू विस्तारै भित्र पस्नेछन् र अन्ततः त्यो ठाउँ भरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
युवापुस्तामा पनि यो प्रस्तावले उत्साह जगाएको छ । २३ वर्षीया कानून स्नातक प्रणिता गुप्ताले यसले महिलालाई राजनीतिमा सक्रिय हुने आत्मविश्वास दिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संसद्मा महिलाको उपस्थितिले सहभागिताको सोचलाई नै परिवर्तन गर्न सक्छ ।
तर सबैभन्दा ठूलो विवाद निर्वाचन क्षेत्र पुनः सीमाङ्कन प्रक्रियामा केन्द्रित छ, जुन सन् २०११ को जनगणनाको आधारमा अघि बढाइने भनिएको छ । यसले लामो समयदेखि रोकिएको निर्वाचन क्षेत्रहरूको सीमाङ्कन (कुन क्षेत्रबाट कति सांसद चुनिने भन्ने भूगोल पुनः निर्धारण गर्ने प्रक्रिया) फेरि सुरु हुन सक्ने देखिएको छ ।
विपक्षी दलहरूले जनसङ्ख्याका आधारमा सीमाङ्कन गर्दा शक्ति सन्तुलन उत्तर भारततर्फ झुक्ने र दक्षिणी राज्यहरूको प्रतिनिधित्व घट्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा यसले राजनीतिक प्रभाव मात्र नभई क्षेत्रीय असन्तुलन पनि बढाउन सक्छ । साथै, यो प्रक्रिया सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पक्षमा अनुकूल हुन सक्ने आरोपसमेत लगाइएको छ ।
भारतको संविधानले प्रत्येक जनगणनापछि सिट पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सन् १९७१ यता यो प्रक्रिया रोकिएको छ । लगातार सरकारहरूले जनसङ्ख्या असन्तुलनका कारण यसलाई स्थगित गर्दै आएका थिए ।
दक्षिणी राज्यका नेताहरूले पनि आपत्ति जनाउँदै यसले ती क्षेत्रहरूलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने र उत्तर भारतलाई असमान रूपमा फाइदा दिने बताएका छन् । जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरेका दक्षिणी राज्यहरू यस प्रक्रियाबाट दण्डित हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।
राजनीतिक प्रतिक्रिया तीव्र बन्दै गएको छ । सत्तारूढ पक्षले भने आलोचनालाई अस्वीकार गर्दै संसदीय मामिलामन्त्री किरेन रिजिजुले चिन्ताहरूलाई भ्रामक बताउनुभयो ।
तर विरोधका सङ्केतहरू सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेका छन् । तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एम. के. स्टालिनले विधेयकको प्रतिलिपि जलाउँदै कालो झण्डासहित विरोध जनाउनुभएको छ र राज्यव्यापी विरोध आह्वान गर्नुभएको छ । दक्षिणी राज्यका केही सांसदहरू संसद्मा कालो पोशाकमा उपस्थित भएर असन्तोष प्रकट गरेका छन् ।
विपक्षी नेता राहुल गान्धीले पनि सीमाङ्कन प्रक्रियालाई सत्तारूढ दलको राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न सकिने भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँले यसलाई पारदर्शी र सर्वसम्मत प्रक्रियामार्फत मात्र अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
