घोडाघोडी (कैलाली)। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१, सुख्खडकी विमला बुढाथोकीको घरछेउमै सामुदायिक वन छ । उहाँ उक्त वनको सदस्य पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि उहाँलाई नयाँ घर निर्माण गर्दा काठ पाउनका लागि समस्या नहोला भन्ने लागेको रहेछ । निर्माण सुरु भएपछि भने उहाँले सोचे जस्तो भएन ।
घरछेउमै सामुदायिक वन हुँदा पनि आफूले झ्याल–ढोकाका लागि आवश्यक काठ पनि सहज रूपमा नपाएको गुनासो गर्दै बुढाथोकी भन्नुहुन्छ, “आफू सदस्य रहेको वनमा काठ छ, त्यसैले समस्या नहोला भन्ने ठानेकी थिए, तर निकै झण्झटिलो हुँदो रहेछ, त्यसैले महँगो मूल्य तिरेर सःमिलबाट काठ ल्याउनुप¥यो ।”
बुढाथोकीले मात्रै होइन, घोडाघोडीलगायत जिल्लाका अधिकांश नागरिकले यस्तै समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । हुन त कैलाली र कञ्चनपुर देशकै बढी वन क्षेत्र भएका जिल्लामध्ये पर्छन् । यहाँ घर निर्माण, फर्निचर उत्पादन तथा अन्य सामग्रीका लागि महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेका साल, सिसौँ, खयरजस्ता बहुमूल्य काठ प्रजातिका रुखहरू पाइन्छन् । यी वन क्षेत्रले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना, सामुदायिक आम्दानी वृद्धि र राज्यको राजस्व सङ्कलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् ।
तथापि, पछिल्ला वर्षहरूमा प्राकृतिक विपद्का कारण वन क्षेत्रमा धेरै रुखहरू ढलेका र सुकेका देखिन्छन्, तर यसरी ढलेका तथा सुकेका रुखहरू समयमै सङ्कलन हुँदैनन् । यसैकारण त्यस्ता काठ वनमै कुहिने, चोरी हुने तथा डढेलोमा जलेर नष्ट हुने अवस्था छ ।
कञ्चनपुरमा यस्तै समस्या रहेको बताउनुहुन्छ, सिंहपुर सामुदायिक वनका अध्यक्ष जोगराज चौधरी । उहाँका अनुसार वन क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा काठ थुप्रिएको छ, तर उपयोग गर्न सकिएको छैन । “काठ जङ्गलमै बिग्रिरहेको छ, तर प्रक्रिया पूरा नभएसम्म उठाउन पाइँदैन । त्यसैले स्थानीय उपभोक्ताले अत्यावश्यक अवस्थामा पनि काठ पाइरहेका छैनन्”, चौधरीले भन्नुभयो ।
‘बरु वनमै कुहिन्छ’
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्, तर यिनै समूहले आफ्नै वनभित्र ढलेका तथा सुकेका काठ उपयोग गर्न नपाउने समस्या छ । वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि वार्षिक वन कार्ययोजनाअनुसार सीमित सङ्ख्यामा मात्र रुख कटानी गर्न पाइन्छ, तर अन्य रुख ढलेको अवस्थामा पनि उपयोग गर्न पाइँदैन ।
त्यस्ता रुख सङ्कलनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रदेश वन निर्देशनालयको सिफारिस र प्रदेश वन मन्त्रालयको सहमति आवश्यक हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न हप्तौँदेखि महिनौँसम्म लाग्ने गरेकाले काठ वनमै कुहिने गरेको कैलालीको बुढो बेताल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष नरबहादुर सोडारीले बताउनुभयो । “रुख ढले पनि हामीलाई वार्षिक कार्ययोजनाले तोकिएको सङ्ख्याभन्दा बढी उठाउन अनुमति हुँदैन । प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै काठ बिग्रिसक्छ । अब यो समस्या समाधानका लागि उपयुक्त उपाय सोच्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
योसँगै सव–डिभिजन वन कार्यालयले स्थलगत जाँच गरेपछि कटानका लागि आदेश आउनुपर्ने र त्यसमा ढिलाइ हुने गरेकाले काठ व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको भजनी नगरपालिका–९ स्थित जन ज्योति सोनिया सामुदायिक वनका अध्यक्ष सुरेश चौधरीको भनाइ छ । “आदेश ढिला आउँछ, कहिलेकाहीँ निर्यात पनि रोकिन्छ, त्यसले गर्दा काठ कुहिएर मूल्य घट्छ । यो वर्षौंदेखिको समस्या हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
गौरीगङ्गाा–४ स्थित लालीगुराँस सामुदायिक वनका अध्यक्ष शिशिर चन्द फाइल पेस गरेको करिब तीन महिनासम्म पनि कटान अनुमति नआउने गरेको सुनाउनुहुन्छ । अब यस्तो अवस्था अन्त्य गरी काष्ठजन्य वनपैदावारको सहज र वैज्ञानिक उपयोग गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
बढ्दै डढेलोको जोखिम
ढलेका तथा सुकेका रुखहरू समयमै सङ्कलन नहुँदा वन डढेलोको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्र परिषद्का अध्यक्ष पुष्कल बम वनभित्र थुप्रिएको र सुकेको काठ आगलागीका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनुहुन्छ । वनमा धेरै सुकेको काठ भएको अवस्थामा डढेलो लागेमा नियन्त्रण गर्न धेरै स्रोतसाधन खर्च र क्षतिको सामना गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
गौरीगङ्गा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बलबहादुर महताले साझेदारी वनले पनि यस्तै समस्या भोग्नुपरिरहेको बताउनुभयो । उपभोक्ताको अधिकार सीमित रहेको र काठका लागि लामो प्रक्रिया कुर्नुपर्दा सामुदायिक वनमा जस्तै साझेदारी वनमा पनि समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।
साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घका सचिव यादवप्रसाद भण्डारी पनि हालको संरचना र कानुनी प्रक्रिया नै समस्याको मुख्य कारण रहेको बताउनुहुन्छ । “एउटा ढलेको रुख उठाउन तीन तहको कार्यालय धाउनुपर्छ । त्यसैले उपभोक्ता मालिक होइन, मूकदर्शकका रूपमा रहन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
सामुदायिक वन समन्वय समिति मसुरियाका अध्यक्ष ओमप्रकाश सापकोटा वर्तमान प्रक्रियाले उपभोक्तालाई अधिकारविहीन बनाएकाले त्यसलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । “कागजमा अधिकार छ, तर व्यवहारमा निर्णय प्रक्रियाबाट उपभोक्ता बाहिरै छन् । यसलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पर्यावरण संरक्षण एवं वन पैदावार व्यवसायी सङ्घ कैलालीका सदस्य लालबहादुर शाही आर्थिक वर्ष सकिएपछि मात्र कटान कार्य सुरु हुने परिपाटी अन्त्य गरेर समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । सब–डिभिजन वन कार्यालय चौमालामा कार्यरत रेन्जर नवराज उपाध्यायले फिल्डमा सबै प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भए पनि अन्तिम निर्णय माथिल्लो तहले गर्ने भएकाले समयमै समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । “हामीले फिल्डमा जाँच गर्छौँ, प्रतिवेदन पठाउँछौँ, तर निर्णय आउन समय लाग्छ । अब यो प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाएर वन क्षेत्रका समस्या समाधान गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्ट भने साझेदारी र सामुदायिक वनभित्र देखिने आन्तरिक विवादका कारण काठ सङ्कलन तथा उठानको प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको बताउनुहुन्छ । त्यसैले सरकारी तवरबाट हुने ढिलासुस्ती र केही प्रक्रियामा सुधारसँगै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूबाट पनि आवश्यक निर्णय र प्रक्रिया समयमै अगाडि बढाउने पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“काठ सङ्कलन तथा बिक्री वितरणमा अपनाइएको प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउने उद्देश्यले नभई, पारदर्शिता कायम गर्न र अनियमितता रोक्नका लागि हो । तथापि, दुवै पक्षका समस्या र कमजोरी पहिचान गरी समाधान गरिनुपर्छ”, विस्ट भन्नुहुन्छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल (एन—फेकोफन) का केन्द्रीय महासचिव डण्डीराज सुवेदीले काठ दाउराको सङ्कलन तथा वितरण सहज बनाउनेलगायत विषयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको बताउनुभयो । वन ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा उपभोक्ता समूहहरू मारमा परेको र वन स्रोतको सदुपयोग हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
“हाम्रो वनमा काठ कुहिने, तर अत्यावश्यक सामग्रीका लागि पनि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यस विषयमा पटकपटक सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ, तर समस्या समाधान भएको छैन । त्यसैले यसपटक वन पैदावारको उपयोग र दोहोरो–तेहेरो करका कारण वन व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर गरेको छ । यस विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ”, सुवेदीले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार मङ्गलबार विभिन्न माग राखेर प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालयमा समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
