तातोपानी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने चिनियाँ पर्यटकमाथि भइरहेको खुला लुटतन्त्रले देशको पर्यटन क्षेत्रलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। सीमाक्षेत्रमा सक्रिय केही स्थानीय समूहले प्रति व्यक्ति १२० चिनियाँ युआन असुल गर्दै अव्यवस्थित रूपमा पर्यटक ओसारपसार गर्ने गरेको पाइएको छ। एउटै सवारीमा सात जनासम्म यात्रु कोच्ने गरिएको छ भने यसमा न कानुनी आधार देखिन्छ, न सरकारी नियमनको कुनै प्रभाव।
विशेष गरी पर्यटक ओसारपसारका लागि वैधानिक रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने हरियो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई सञ्चालन गर्न नदिई पुराना र अवैध रातो नम्बर प्लेटका सवारी प्रयोग गरिनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ। यसले पर्यटकको सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाएको छ भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन छविमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार यस्तो गतिविधि लामो समयदेखि भइरहे पनि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनन्। ट्राभल एजेन्सीहरूले बारम्बार गुनासो राख्दा पनि प्रशासनबाट ठोस प्रतिक्रिया नआएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसमक्ष समेत उजुरी दिइए पनि अवस्था यथावत् रहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै निष्क्रिय जस्तै देखिएपछि अवैध समूहहरू थप सक्रिय बनेका छन्। यसले सीमाक्षेत्रमा असुरक्षा मात्र होइन, पर्यटन क्षेत्रप्रति विश्वासको संकटसमेत उत्पन्न गराएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरूले राज्यप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरू भन्छन्, “हामीले राज्यलाई कर तिर्छौं, नियम पालना गर्छौं, तर राज्यले नै हाम्रो सुरक्षा र व्यवसायको ग्यारेन्टी गर्न सकेन भने हामी कसरी टिक्ने ?” यस्तो अवस्थाले वैधानिक रूपमा काम गरिरहेका व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुँदै गएको देखिन्छ।
यदि तत्कालै यस्तो अवैध असुली र सवारी दादागिरी नियन्त्रणमा नल्याइए, यसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुनसक्ने देखिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो स्थिति थप जोखिमपूर्ण बन्ने सम्भावना छ। चिनियाँ पर्यटक मात्र होइन, अन्य देशका पर्यटकसमेत नेपाल आउन हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
यसप्रति सरकार र सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिने हो भने, यो केवल लापरवाही मात्र नभई पर्यटन क्षेत्रमाथिको खुला विश्वासघातका रूपमा लिइने व्यवसायीहरूको चेतावनी छ।
