काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अशोक शेरचनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय कानूनविपरित भएकाले खारेज हुनु पर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको रिट निवेदनको सुनुवाई स्थगित भएको छ ।
शुक्रबार रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने वा नगर्ने विषयमा सुनुवाई गर्न उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीश सुभाष पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर, गत आइतबार उच्च अदालतका न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको इजलासले गरेको आदेशअनुसार प्रभु बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सक्कल कागजात नलगेपछि सुनुवाई स्थगित भएको हो ।
शुक्रबार न्यायाधीश सुभाष पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट निवेदनको सुनुवाई गर्ने आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता अनिता थापाले माघ १३ गते अशोक शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको प्रावधान विपरित सीईओ नियुक्त गरिएको भन्दै सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज हुनु पर्ने मागसहित उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
गत आइतबार निवेदनको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको उच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सुनुवाई गर्ने गरी पेशी तोकेको थियो । शुक्रबार इजलासमा विपक्षका अधिवक्ताहरुले सक्कल कागजात नभएको जानकारी दिएपछि न्यायाधीशले सुनुवाई स्थगित गर्ने आदेश दिए । उच्च अदालतले सोमबार सक्कल कागजातसहित उपस्थित हुन विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीलाई आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार रिट निवेदकका तर्फबाट करीब १५ जना र विपक्षी प्रभु बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट पनि करीब १५ जना कानून व्यवसायी उपस्थित थिए । शुक्रबार सुनुवाईका क्रममा न्यायाधीशहरुले पक्ष र विपक्षमा धेरै कानून व्यवसायी रहेकाले समय व्यवस्थापन गर्दै बहश गर्नु पर्ने बताएका थिए । कानून व्यवसायीहरुले इजालशले नै समय व्यस्थापन सम्बन्धी आदेश दिनु पर्ने बताएका थिए ।
अब शेरचनलाई सीईयो नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा सोमबार बहश हुने भएको छ । सोमबार पक्ष र विपक्षका कानून व्यवसायीको बहश समाप्त भएपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने टुंगो लगाउने छ ।
२०७४ बैशाख १९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको बाफियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालमात्रै हुन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७५ माघ १० गते बसेको प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले शेरचनलाई माघ १८ गतेदेखि लागू हुनेगरी ४ वर्षका लागि दोस्रो कार्यकालमा नियुक्ति गरेको उल्लेख छ । यही ब्यहोरालाई आधार मान्दै अधिवक्ता थापाले शेरचनको पछिल्लो नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै अदालतमा रिट हालेकी हुन् ।
उच्च अदालतले रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेमा शेरचन पदबाट हट्ने छन् । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे शेरचनले सीईओमा निरन्तरता पाउने छन् । अधिवक्ता थापाले शेरचनलाई सीईओ बनाउने निर्णय कानून विपरित रहेको दाबी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय, राष्ट्र बैंकको बैक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ, प्रभु बैकको संचालक समिति, संचालक समितिका अध्यक्ष लिलाप्रकाश सिटौला, संचालक समिति सदस्य रमेशसिंह खडका, शंकर प्रसाद कालिकोटा मानबहादुर राई, प्रा.डा. गीता प्रधान, अभिषेक बज्राचार्य, रामेश्वर सापकोटा र सीईओ अशोक शेरचनलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दायर गरेकी छिन् ।
रिट निवेदनमा शेरचनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय बैंक तथा वितीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरित रहेको दाबी गरिएको छ । प्रभु बैंकको २८२औं सञ्चालक समितिको बैठकले माघ १५ गतेबाट लागू हुने गरी शेरचनलाई तेस्रोपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सिइओ शेरचनविरुद्ध करोडौं अपचलनको आरोप
त्यसो त प्रभु बैंकका सिईओ शेरचनविरुद्ध अबैध नियुक्ति लिएको मात्र होइन आफन्तको नाममा ऋण प्रवाह गरी करोडौं अपचलन गरेको अरोप समेत लागेको छ । अहिले यो विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले छानविन गरिरहेको छ । शेरचनले कीर्ते काम गरेर समस्यामा परेको जानकी मेडिकल कलेजको नाममा ऋण प्रवाह गरेको र प्रत्येक वर्ष भ्यालुएसन बढाउँदै कहिले कलेजलाई बैंकको नाममा त कहिले कलेज नै आफन्तको नाममा ल्याई ऋण प्रवाह गरेर आर्थिक लाभ लिंदै आएको आरोप छ । यो पछि अनुसन्धानको दायरामा छ ।
