काठमाडौं । मधेस र थरुहट आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गरी तयार पारिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग संसद्मा फेरि उठ्न थालेको छ । यसअघिकै संसद्मा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज नउठेको होइन । सभामुखले रुलिङ गर्दासमेत गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले पाँच वर्षअघि नै बुझाएको प्रतिवेदन किन गोप्य छ त रु
संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै भएको मधेस र थरुहट आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिनका लागि २०७३ साउन २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते प्रतिवेदन बुझायो । संयोग यस्तो छ कि उनै दाहाल अहिले प्रधानमन्त्री छन्, र उनकै सत्तासमर्थक दलले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै छन् ।
आन्दोलनमा सरकार र गृह प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठाइएकाले प्रतिवेदनलाई गोप्य राखिएको बताइन्छ । अघिल्लो संसद्मा जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले रुलिङ नै गरेका थिए ।
मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सरकार र गृह प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठाइएकाले प्रतिवेदनलाई गोप्य राखिएको बताइन्छ । मधेस र थरुहट आन्दोलनमा ५६ आन्दोलनकारी र १० प्रहरीको मृत्यु भएको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७८ फागुन ५ गते ६० दिनभित्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर आयोगले अझै प्रतिवेदन पाएको छैन । टीकापुर घटनाकै छानबिनका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
दाहाल अहिले प्रधानमन्त्री छन्, र उनकै सत्तासमर्थक दलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै छन् । २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीच झडप भयो । २७ जना मारिए । उक्त घटनाको छानबिन प्रतिवेदन पनि सरकारको दराजमै थन्किएको छ । राजनीतिक आन्दोलन तथा घटनाको छानबिनका लागि समिति बनाउने तर तिनका प्रतिवेदन त्यतिकै थन्काउने प्रवृत्ति छ ।
यो प्रवृत्तिले सरकार तत्कालका लागि घटना सामसुम मात्र पार्न चाहन्छ र दीर्घकालीन समाधान चाहँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
