काठमाडौं । सरकार गठनको भागबण्डा लगाउने सत्तारुढ दलको सबैभन्दा पहिलो दिनको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हावी भए । ओलीले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिन प्रस्ताव मात्रै गरेनन् निर्णय नै जसरी सुनाए ।
तर प्रधानमन्त्रीका लागि अन्य सबै त्याग्न तयार रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई त्यतिबेला असहज भयो, जुनबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार सञ्चालन गर्न बनाइएको संयन्त्रको संयोजक बने । त्यसपछि सरकार चलाउन समस्या देखेका प्रचण्डले कांग्रेससँग सहकार्यको अवधारणा अघि सारे ।
नेपालमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगेको र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको समाचार सार्वजनिक भएका बेला तत्कालिन नेकपाका एकजना अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर संयन्त्रलाई संविधान र कानूनले नचिन्ने भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।
तर अहिले तिनै ओली प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई काम लगाउने संयन्त्रको संयोजक छन् । यी सबै विषयले आशंका र तनावमा पुगेका प्रचण्ड विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन राति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा पुगेर विश्वासको मत मागे । प्रचण्डको समस्या बुझेरै होला कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिने निर्णय गरेर सरकारलाई ऐतिहासिक मत दिएको थियो ।
कांग्रेसको त्यही मतले प्रचण्डलाई अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सिधासिधा कुराकानी गर्नसक्ने अबस्था निर्माण भएको छ । त्यसबाहेक एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निरन्तरको दबाब थेग्दै गृहमन्त्रीमा रवि लामिछानेलाई नियुक्त गर्नुपरेन ।
लामिछानेलाई फेरी गृहमन्त्री नियुक्त गर्दा त्यसको सिधा असर लामिछाने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पर्छ । किनकि नागरिकताको वैधानिकताबारे सर्वोच्चले गरेको आदेशको पुर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन भने लामिछानेले पासपोर्ट दुरुपयोग गरेका विषयमा छानविन जारी छ । त्यसको अपजस प्रचण्डले लिनुपर्ने भएपनि कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको भए अहिले एमालेकै निर्देशनमा चल्नुपर्ने अबस्था थियो ।
तर अहिले भने प्रचण्ड ढुक्क छन् । किनकि सरकारले विश्वासको मत पाएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
