भेनेजुएलाका कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले बिहीबार देशको तेल उद्योग सुधारसम्बन्धी नयाँ कानूनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस कानूनले निजी कम्पनीहरूलाई तेल उत्पादन र बिक्रीमा ठूलो भूमिका दिने व्यवस्था गर्दै दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि लागू समाजवादी नीतिलाई उल्ट्याएको छ ।
यो सुधार सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीतिगत कदम मानिएको छ । लामो समयदेखि सङ्कटमा परेको तेल उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित राज्यको कडा नियन्त्रण खुकुलो बनाइएको हो । राजधानी काराकसमा अमेरिकी सेनाको आक्रमणपछि पूर्वराष्ट्रपति निकोलस मदुरोको सत्ता गुमेको एक महिनाभित्रै यो कानून लागू गरिएको हो ।
राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएको दुई घण्टाभन्दा कम समयमा रोड्रिगेजले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सोही समयमा अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयलले भेनेजुएलामाथि लगाइएका तेलसम्बन्धी केही आर्थिक प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्दै अमेरिकी ऊर्जा कम्पनीहरूको गतिविधि विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
रोड्रिगेजले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोसँग पनि वार्ता गर्नुभएको थियो । अमेरिकी पक्षले भेनेजुएलाको तेल निर्यात नियमन गर्दै त्यसबाट आउने आम्दानीको निगरानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । विश्वमै सबैभन्दा ठूलो प्रमाणित कच्चा तेल भण्डार भेनेजुएलामै रहेको छ ।
नयाँ कानूनअनुसार निजी कम्पनीहरूले स्वीकृत व्यापार योजनाका आधारमा आफ्नै खर्च र जोखिममा तेल क्षेत्र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यसले राज्यस्वामित्वको पिडिभिएसएको उत्पादन र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी एकाधिकार अन्त्य गर्दछ । साथै, विदेशी लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
कानूनले रोयल्टी दर अधिकतम ३० प्रतिशतमा सीमित गर्ने र परियोजनाको प्रकृतिअनुसार कार्यकारी शाखाले कर संरचना निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सत्ताधारी दलका सांसदहरूले यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दाबी गरेका छन् । विपक्षी सांसदहरूले भने पारदर्शिता र जवाफदेहिताका प्रावधान थप्न आग्रह गरेका छन् ।
तेल कामदार र सत्ताधारी दलका समर्थकहरूले संसद् भवनमा विधेयक पारित भएको खुसीयाली मनाएका थिए ।
यसअघि पूर्वराष्ट्रपति ह्युगो चाभेजले तेल उद्योगलाई कडा राज्य नियन्त्रणमा राख्दै सामाजिक कार्यक्रमहरूको आधार बनाउनुभएको थियो । तर तेल मूल्यको गिरावट, भ्रष्टाचार, खराब व्यवस्थापन र अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण उद्योग कमजोर बन्दै गयो र गहिरो आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भयो । नयाँ सुधारले त्यही सङ्कटबाट बाहिर निस्कन प्रयास गरेको सरकारको भनाइ छ ।
