काठमाडौ। ६२ हजार ७६० बचतकर्ताको ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ बचत राफसाफ गर्न सरकारले स्थापना गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति आफैँ समस्यामा परेको छ। बचतकर्ताको रकम अपचलन तथा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा २७ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भए पनि ती सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै भद्रगोल अवस्थामा पुगेको हो। समस्याग्रस्त घोषित केही सहकारीले एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत रकम फिर्ता गरे पनि अधिकांश सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता र हिसाब मिलानको काम ठप्पजस्तै बनेको छ।
मङ्सिर ४ र ५ गते सहकारीपीडितले समितिको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन तथा घेराउ गरेपछि समितिका पदाधिकारी कार्यालय आउन छाडेका छन्। समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमसहित सदस्य उद्ववप्रसाद तिमल्सेना, काशिचन्द्र बराल, ललिताकुमारी महर्जन, ध्रुव आचार्य र महेशप्रसाद काफ्ले हाल कार्यालयमा उपस्थित नभएको समितिका सदस्यसचिव टीकामणि नेउपानेले पुष्टि गरे ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी विभागमा दर्ता भएका सहकारीको मात्र नियमन गर्ने गर्दछ। सहकारीको बचत रकम अपचलन, दुरुपयोग तथा ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान, छानबिन र पीडित नागरिकको बचत फिर्ता गराउने जिम्मेवारी रहे पनि समिति आफैँ अस्तव्यस्त बनेको छ।
कार्यालयका शाखा अधिकृत डम्बरु दाहालका अनुसार सहकारीपीडितको आन्दोलनपछि कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको छ। उनले भने , “सामान्य प्रशासनिक काम भइरहे पनि सहकारीको बचत राफसाफ गर्ने मुख्य काम प्रभावित भएको छ। अध्यक्ष नै कार्यालय नआएपछि निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। चेकमा अध्यक्ष र सदस्यसचिवको हस्ताक्षर अनिवार्य हुने भएकाले पनि समस्या आएको हो।”
सहकारीपीडितका अगुवा खगेन्द्र काफ्लेले सरकारले पटक–पटक बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सहकारी सञ्चालकले १० वर्षदेखि बचत फिर्ता नगरेको बताए । उनका अनुसार २०७२ देखि समस्यामा परेका सहकारीविरुद्ध २०७४ मा उजुरी दिएर निरन्तर धाइरहेका बचतकर्ता आफ्नो जीवनभरिको कमाइ फिर्ता हुने आशामा छन्।
“एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत गर्नेको रकम फिर्ता गरिएको छ तर एक लाखभन्दा बढी बचत गर्नेको रकम अझै फिर्ता भएको छैन,” उनले भने , “एक लाखभन्दा बढी बचतकर्ताको संख्या धेरै छ। अहिले भइरहेको प्रक्रिया देखावटी मात्र हो।”
शाखा अधिकृत दाहालका अनुसार केही सहकारीमा ऋणी सदस्य र बचतकर्ताबीच हिसाब मिलान भएको छ। उनका अनुसार हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, आइडल यमुना, तपाईं हाम्रो, नागरिक कल्याण, घेदुङ, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट र स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाको हिसाब मिलान सम्पन्न भएको छ।
त्यसैगरी शिवशिखर, गौतमश्री, पशुपति, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था, तुलसी बहुमुखी, लालीगुराँस र गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थामा पनि आंशिक रूपमा हिसाब मिलान भई केही बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छन्। तर अधिकांश सहकारी सञ्चालक बचत रकम फिर्ता गर्न अझै तयार नभएको बताइएको छ।
“सहकारीभित्र जटिल समस्या छन्,” दाहालले भने , “बचत रकम कम्पनी खोल्दै लगानी गरिएको छ। बैंकले भौतिक संरचना लिलाम गरेपछि समितिले त्यहाँका सामग्री लिलाम गरिरहेको छ। मूल्य निर्धारणलगायतका प्राविधिक विषय जटिल भएकाले काम गर्न निकै कठिन भइरहेको छ।”
