काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगलाई तोकिएको समय अब एक महिना मात्र बाँकी छ। ७६ जनाको मृत्यु र सिंहदरबारसहित सयौँ सरकारी तथा निजी भवनमा आगजनी भएको घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी आयोगमाथि छ।
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले दुई महिना काम गरिसकेको छ। तीन महिनाको कार्यअवधि पाएको आयोगले अब बाँकी एक महिनामा भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा भएको बल प्रयोग तथा भदौ २४ गतेका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
आयोगले सार्वजनिक उजुरी संकलन गर्दै १४ जिल्लामा स्थलगत अनुगमन गरी तथ्य विवरण संकलन गरेको छ। विशेष गरी भदौ २४ गते निशानामा परेका सरकारी कार्यालयहरुको अवलोकनका लागि आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी सबै जिल्लामा पुगेका थिए। आयोगले घटनाका दिन खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुको पनि बयान लिइसकेको छ। नेपाल प्रहरीले खटिएका १५ जना प्रहरीको बयान लिइसकिएको छ भने सशस्त्र प्रहरीका पाँच र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई अधिकृतसँग सोधपुछ भएको छ।
आयोगले आन्दोलनका घाइतेहरूसँग पनि कुराकानी गरेको छ। आगामी दुई साताभित्र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख लगायत उच्च सुरक्षा नेतृत्वसँग बयान लिने तयारी भइरहेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी छ।
भदौ २४ गतेका घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले पाँच सयभन्दा बढीलाई मुद्दा दायर गरिसकेको छ। त्यही दिन सिंहदरबारमा खटिएका सेनाको विवरण माग्दा, सेनाले कमजोरी देखिए सैन्य ऐनअनुसार कारबाही गर्ने भन्दै विवरण दिन नमानेको आयोगले जनाएको छ।
सरकारी भवनमा आगो लगाउन प्रयोग गरिएको पदार्थको पहिचानका लागि खरानी र जलेको माटोका नमुना प्रयोगशालामा पठाइएको छ। आयोगले तोकिएको समयमै प्रतिवेदन पेश गरेमा भदौ २३ गतेको अत्यधिक बल प्रयोग र २४ गतेको विध्वंशका दोषीमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ।
