भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनमा भएको दमनको विषयमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग बयान लिन उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले प्रश्नावली तयार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले जेन जी प्रदर्शनपछि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुन विज्ञ विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार आयोगले क्षति मूल्यांकन तथा स्थलगत अध्ययनजस्ता प्रमुख काम पूरा गरिसकेको छ ।
आयोगले घटनाका सन्दर्भमा थप जानकारी लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी पनि गरेको छ । ओलीसहित शीर्ष अधिकारीहरूलाई सोधपुछ गर्न आयोगले तयारी थालेको हो ।
आयोग स्रोतका अनुसार आगामी हप्ताभित्रै ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई औपचारिक पत्रमार्फत सोधपुछका लागि बोलाउने योजना आयोगले बनाएको छ । साथै आयोगले ओली, लेखकसहितलाई बयानमा सोध्ने प्रश्नावली पनि तयार गरिसकेको छ ।
यसअघि आयोगले उनीहरूलगायत छ जना शीर्ष अधिकारीहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध सिफारिस गरेको थियो । आयोगले नख्खु जेलका प्रमुख सत्यराज जोशी र त्यतिखेर न्यायिक हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको बयान लिइससकेको छ ।
त्यस्तै नेपाल प्रहरीका डिएसपी सुन्दर तिवारी र काठमाण्डु प्रहरी परिसरका तत्कालीन एसपी अपिलराज बोहरा तथा कुलदीप चन्दलाई पनि बयानमा बोलाइ सकिएको छ ।
आयोगका अनुसार करिब ३० सुरक्षाकर्मी जवानदेखि अधिकृतसम्मका बयान सकिएका छन् । उनीहरूलाई भदौ २३ गते गोली चल्ने स्थितिसम्म कसरी पुगियो र भलौ २३ गते कसरी आन्दोलन तोडफोड र आगजनीमा परिणत भयो भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो ।
अब आयोगले काठमाण्डु प्रहरी परिसरका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णु अधिकारी, काठमाण्डुं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका कार्यवाहक प्रमुख डिआइजी ओम राणा र भदौ २४ गते उपत्यका प्रहरीको कमान्ड सम्हालेका तत्कालीन डिआइजी तथा हालका आइजीपी दनबहादुर कार्की तथा केही सशस्त्र प्रहरी अधिकारीलाई बयानका लागि बोलाउनेछ ।
आयोगमा बयानका लागि जाने मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल हालसम्मका उच्चतम तहका अधिकारी हुन ।
ओलीले कार्की नेतृत्वको सरकार नै असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै आफू र तत्कालीन मन्त्री लेखकबाट बयान लिन गाह्रो हुने बताउँदै आएका छन् । आयोग प्रमुख कार्कीले कानूनअनुसार आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने बताउँदै कोही बयान दिन सहमत हुने–नहुनेबारे पहिले नै अनुमान गर्न नसकिने बताउँछन् ।
आयोगका एक सदस्यले पनि कसैले बयान दिन अस्वीकार गरे के हुन्छ भन्नेबारे अहिले टिप्पणी गर्न नसकिने बताए । जेन जी प्रदर्शनबारे छानबिन गरिरहेको आयोगले तीन महिनाको कार्यादेशमध्ये दुई महिना काम पूरा गरेको छ र अब एक महिना बाँकी छ ।
आयोगका अनुसार अधिकारीहरू, सुरक्षाकर्मी र प्रत्यक्षदर्शीको बयान संकलन तथा प्रमाण परीक्षणको काम ६० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी बयान लिएपछि प्रतिवेदनको मस्यौदा लेखन सुरु हुनेछ ।
आयोगले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलसँग घटनाको विषयमा विवरण माग गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारजस्ता संवेदनशील निकाय किन सुरक्षाविहीन भए भन्ने प्रश्न उठेपछि आयोगले नेपाली सेनाबाट पनि विवरण मागेको छ । तर अनुरोध गरेको दुई हप्ता हुँदासमेत सैनिक मुख्यालयले कुनै जवाफ दिएको छैन ।
