काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि उठेका संवैधानिक र नैतिक बहसलाई लिएर अब कानुनी जगतमा नै तनाव देखिएको छ। अधिवक्ता स्वागत नेपालले सार्वजनिक रूपमा कार्कीको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेपछि प्रहरीको साइबर ब्युरोले उनलाई पक्राउ गर्न खोजेको खबरले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाबारे नयाँ बहस जन्माएको छ।
संविधानविपरीत नियुक्तिको आरोप
अधिवक्ता नेपालले सामाजिक सञ्जालमार्फत पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिलाई “संविधानको स्पष्ट उल्लंघन” भनेका छन्। उनका अनुसार, नेपालको संविधानको धारा ७६ ले गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमति दिदैन भने धारा १३२(२०) ले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कुनै कार्यकारी सरकारी पदमा नियुक्त गर्न निषेध गरेको छ।नेपाल भन्छन्, “आफ्नै निर्णयविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्यकारी प्रमुख बन्नु संसारकै अनैतिकता हो।”
नेपालका अनुसार प्रहरीको साइबर ब्युरोले उनलाई फोन गरी उपस्थित हुन भनेको थियो। उनले तिहारपछि पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको अनुमान गरेका छन्। उनको भनाइमा, “संविधानका कुरा उठाउँदा पक्राउ गर्ने तयारी हुनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण हो।” नेपालले थपे, “मैले सुशीला कार्की मात्रै होइन, अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूको निर्णयबारे पनि आलोचना गरेको हुँ। तर अहिलेको सरकार आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्तितर्फ गइरहेको छ।”
नेपालले कार्कीको कदमलाई “नैतिकताको संकट र निरङ्कुशताको सुरुवात” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले अघिल्ला वर्षमा कार्कीले नै सार्वजनिक रूपमा १० करोड घुस प्रकरण उठाएको प्रसङ्ग सम्झँदै अहिलेको परिस्थितिलाई विरोधाभासी बताएका छन्। “जो भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँथिन्, आज आलोचना सुन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छन्,” उनले टिप्पणी गरे।
कानुनी विवादको केन्द्रमा कार्की
कार्की प्रधानमन्त्री बनेको घटनाले केवल राजनीतिक विवाद मात्र होइन, संवैधानिक व्याख्याको गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। संविधानले स्पष्ट रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी पदमा रोक लगाएको हुँदा यो नियुक्तिले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सन्तुलनमै प्रश्न उठाएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।
अधिवक्ता स्वागत नेपालमाथिको प्रहरीको कारबाही प्रयासले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कानुनी व्याख्या र सत्ता–नैतिकताको सम्बन्ध पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। यदि संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमा कार्यकारी तहले उल्लंघन गर्छ भने, त्यसको प्रतिवादलाई अपराध ठहरिनु लोकतन्त्रकै आत्माविरुद्धको कदम मान्न सकिन्छ।
सवाल अब एकजनामात्रको होइन—यो राज्यले संविधानको शब्दभन्दा पनि आत्मालाई कति सम्मान गर्छ भन्ने परीक्षणको घडी हो।
