नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन मंगलबार बिहान काटेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत महसुल बक्यौता बाँकी रहेका भनिएका ती उद्योगको लाइन प्राधिकरणले मंगलबार काटेको हो ।
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्प्रिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन प्राधिकरणले काटेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले अन्य उद्योगको लाइन काट्ने विषयमा पनि अहिले अहिले छलफल भइरहेको बताए ।
‘३१ वटा उद्योगहरूले बक्यौता बुझाएका छैनन्, त्यसमध्ये आज ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटेका छौं, बाँकीको काट्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ’, प्रवक्ता ढकालले भने ।
प्राधिकरणले असोज १२ गते २१ दिने सूचना निकाल्दै कात्तिक २ गतेभित्र डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापत विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगीहरूलाई बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको थियो । साथै, प्राधिकरणले मासिक रूपमा किस्ता बुझाउन चाहने ग्राहकले २८ महिनाको किस्ता सुविधा समेत उपलब्ध गराएको छ । तर, सो समयमा कुनै पनि उद्योगीले बक्यौताबापतको किस्ता बुझाउन तयार नभएपछि लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मंगलबार लाइन काटिएका उद्योगमध्ये जगदम्बा स्टिलसको १ अर्ब ६० करोड, शिवम् सिमेन्टको ७७ करोड ८८ लाख, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराही सिमेन्टको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणी सिमेन्टको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सो बक्यौता २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाख महिनासम्मको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापतको भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौता विवाद तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आयोग मार्फत समाधान गर्नेगरी गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट बर्खास्त गरेर गत वैशाखमा प्राधिकरणले फेरि उद्योगीहरूलाई फेरि पुनरावलोकनको लागि अवसर दिएको थियो ।
तर, जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा कुलमान घिसिङ नै पुगेपछि उनले आफ्नो पहिलो निर्णय नै बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरे । सोही अनुसार प्राधिकरणले मंगलबारबाट बक्यौता रहेका उद्योगीहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको हो ।
प्राधिकरणले लाइन काट्ने अल्टिमेटम दिएपछि २६ वटा उद्योगीहरूले असोज ३१ गते आफूहरूलाई पुनरावलोकनबाट वञ्चित गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई लाइन नकाट्न अनुरोध गर्दै संयुक्त रूपमा पत्र बुझाएका थिए । तर, मंगलबारसम्म आउँदा प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेपछि समस्या थप बल्झिने देखिएको छ ।
