काठमाडौं । लामो समयदेखि उच्च राजनीतिक संरक्षणमा रहँदै आएका चर्चित बिचौलिया दिपक भट्टमाथिको फाइल अखेर पुनः खुलेको छ। राजश्व छली, बैंकिङ्ग कसूर र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा वर्षौंदेखि थन्क्याइएको भए पनि हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाएपछि यो प्रकरण फेरि सतहमा आएको हो।तर प्रश्न उठेको छ — किन र कसरी भट्टजस्ता व्यक्तिहरूले लामो समयसम्म सत्ता र प्रणाली दुबैलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सके?
राजनीतिक वृत्तका स्रोतहरूका अनुसार, भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भट्टविरुद्धको सबै प्रकारको छानबिन रोकिने आदेश दिएका थिए। ओलीको सचिवालयका एक सहसचिवका शब्दमा, “प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभयो — भट्टबाबुका बारेमा मलाई नसोधी केही नगर्नू।”
त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागदेखि राजश्व अनुसन्धान र राष्ट्र बैंकसम्मका अधिकारीहरू निष्क्रिय बने।
विश्लेषकहरूका अनुसार, ओलीले यी तीन संवेदनशील निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय पनि भट्टजस्ता आर्थिक ‘प्रायोजक’ हरूलाई जोगाउने रणनीतिसँग जोडिएको थियो। भट्टविरुद्ध उजुरी गर्नेहरूले प्रस्तुत गरेका प्रमाणमा उनको कम्पनीहरूद्वारा गरिएको करछली, राजश्व हेराफेरी र बैंकिङ अनियमितताको विवरण समावेश छ। ती उजुरीहरू सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा परे पनि कार्यान्वयनका लागि अन्य निकायमा पठाइए र त्यहीँ अलमलमा हराए।
राजश्व अनुसन्धान र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू अहिले ‘टक्तकिएका’ छन्। उनीहरू भन्छन्, “अख्तियारले पत्र पठाएको सुनेका छौं, तर आधिकारिक रूपमा केही थाहा छैन।”
गभर्नर विश्व पौडेल अहिले वासिङटन डी।सी।मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बैठकमा रहेका कारण बैंकभित्र निर्णय प्रक्रिया ‘अस्पष्ट’ बनेको बताइन्छ।
भट्टको प्रकरणले नेपालमा बढ्दो राजनीतिक–आर्थिक संलग्नताको एउटा भयावह उदाहरण प्रस्तुत गर्छ। शक्तिशाली बिचौलियाले नेताहरूलाई आर्थिक सहयोगका नाममा नियन्त्रणमा राख्ने, अनि जाँच–पड़ताल रोक्ने संस्कृति यहाँ जरा गाडिसकेको देखिन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू दाहाल र देउवाले पनि भट्टको माग अनुसार व्यवहार गरेको भनाइ उजुरीकर्ताहरूको छ। उनीहरूको भनाइमा, “मुख्य दलका नेताहरू नै भट्टका आर्थिक सञ्जालमा फँसेका थिए।”
अख्तियारले यो प्रकरण सम्बन्धित निकायमा पठाएको भए पनि “निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने” भन्दै हात झिकेको छ। तर कानुनविद्हरू भन्छन् — जब सरकारी कारोबारमा निजी व्यक्ति संलग्न छन्, तब उनीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्नुपर्छ। भट्ट प्रकरण केवल एउटा बिचौलियाको कथा होइन, यो राज्यसत्ता र पैसाको संगठित गठबन्धनको प्रतिफल हो। राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक नियन्त्रण र आर्थिक स्वार्थको तिनै तहमा रहेको ‘मौन साँठगाँठ’ नटुटेसम्म नेपालमा सुशासन केवल भाषणमा सीमित रहन्छ। यो प्रकरणले देखाउँछ — समस्या दिपक भट्ट होइनन्, समस्या त्यस्ता भट्टहरूलाई जोगाउने संरचना र त्यसमाथि मौन रहने नेतृत्व हो।
