काभ्रेपलाञ्चोक । यहाँको स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय नागरिक सेवालिनबाट वञ्चित भएका छन् । जिल्लाको १३ तहमध्ये तेमाल र रोशी गाउँपालिकाबाहेक ११ तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका हुन् ।
तोकिएका समयसीमासम्ममा जिल्लका ११ स्थानीय तहले वर्गीकरण नगर्दा साउनदेखि जग्गाको कारोबार गर्न वञ्चित बनेको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । समयसीमाभित्र तेमाल र रोशी गाउँपालिकाले भने तोकिएको ढाँचामा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेकाले दुई स्थानीय तहबाहेक अन्यका नागरिक नापी र मालपोत कार्यालयबाट जग्गा कारोबारबाट वञ्चित बनेका हुन् । कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुसालका अनुसार तीन वर्षदेखि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण तत् स्थानीय तहका नागरिक साउन १ गतेदेखि जग्गाको कारोबार गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
गत असार मसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण ११ तहका नागरिकले सेवा नपाएको भुसालको भनाइ छ । विसं २०८२ असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले १० क्षेत्र तोकेर जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नु पर्नेमा जिल्लाका ११ तहले त्यसप्रति चासो नराखेको बताइएको छ । कार्यालयले भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा आइसकेकाले जग्गाको वर्गीकरण भइसकेका स्थानीय तहहरूबाट आएका भूउपयोग परिषद्को निर्णयानुसार सबै कित्ता जग्गाको जग्गाधनी श्रेस्ता/पुर्जा तथा नक्सामा अद्यावधिक गरेरमात्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले अनिवार्य रूपमा २०७९ साल माघ २ गतेबाट खुला गरिएको जनाएको हो ।
लिखत रजिष्ट्रेशन पास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रोक्का, नामसारीलगायत अन्य निवेदनसम्बन्धी सेवा भूउपयोग वर्गीकरण क्षेत्र खुल्ने गरी स्थानीय तहहरूबाट सिफारिस आएपश्चात् मात्र सेवा प्रवाह गरिने कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमासार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व तथा नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको हो ।
कार्यालयका अनुसार गत वर्ष अन्तिम एकपटकका लागि कृषि र गैरकृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेर स्थानीय तहले नागरिकलाई सेवा दिएका थिए । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०८० साल जेठ २७ गते जग्गाको वर्गीकरण गरेरमात्र घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने जनाउँदै रोक लगाएको थियो । त्यसको सात महिनापछि काभ्रेपलाञ्चोकमा कारोबार खुलाइए पनि तोकिएको समयमा ११ तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका हुन् । जग्गा वर्गीकरण नगर्दा नागरिकका अंशवण्डासमेत हुन नसकेको बताइन्छ । यसअघि नामसारी, दृष्टिबन्धक( व्यक्तिगत), पूरा कित्ता (अंशवण्डा), पूरा कित्ता (पास), छोडपत्र (पूरा) सगोलनामा मात्रै कारोबार हुने गरेको थियो ।
यस्तै जग्गाको कारोबार नहुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत राज्यले प्राप्त गर्ने करोडौँ राजस्व घटिरहेको जनाइएको छ । जिल्लास्थित नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी संघले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा जग्गाको भूवर्गीकरण समयमै सम्पन्न गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । नियमावलीमा स्थानीय सरकारले जग्गा भूवर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
