काठमाडौँ : ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ले सो विधेयकलाई अन्तिमरूप दिने क्रममा प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण र सचिवले परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहर गरेको छ ।
समितिले आज प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सो प्रकरणमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोहीबमोजिम गर्न सुझाव दिइएको छ ।
गत जेठ २ मा परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको समितिको निर्णय र मस्यौदा प्रतिवेदनमा सभापति रामहरि खतिवडाको हस्ताक्षर भएको र परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका सदस्यलाई देखाई छलफल गरी सभामा पेस गर्नुपर्नेमा सो नगरी निश्चित व्यक्तिबीच अनौपचारिक बैठक बसी प्रतिवेदन पठाएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मस्यौदा प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेस भएको देखिँदा कानुनत: हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण र समन्वयकारी भूमिका वहन नगरेको समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रही प्रतिवेदन लेख्नेसमेत भूमिका रहेको हुँदा सचिवले पनि परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो विधेयकको समिति र उपसमितिमा हुने छलफलमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहसचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका सहसचिव प्रारम्भदेखि नै संलग्न रहेको र विधेयकको प्रतिवेदन निज सहसचिवले जेठ ६ गते प्राप्त गरे पनि विधेयकको त्रुटि सच्याउन सम्बन्धित समितिलाई जानकारी गराई सुधार गर्न ध्यान नदिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
जनताको मतादेशमार्फत प्राप्त विधायिकी अधिकार सभा र संसदीय समितिले प्रयोग गर्ने संविधान र सम्बन्धित सभाको नियमावलीले व्यवस्था गरेको सम्बन्धमा सभा वा समितिले गरेका निर्णयको सम्मान र पालना गर्दै कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु सरकारी निकाय र पदाधिकारीको कानुनी जिम्मेवारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “यस संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आधारमा संसदीय समिति र सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विषय हटाउन समूह बनाई सार्वजनिक रूपमा ‘लबिइङ’ गर्दै हिँड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीको पदीय आचरण मान्न सकिन्न”, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको सो विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा रहेको विश्राम अवधि सम्बन्धमा मुख्यसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) को प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि त्यससम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय नभएको समितिले ठहर गरेको छ ।
“विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बीच कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोहीबमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष छ”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानबिन समितिका सभापति जीवन परियारले सो विधेयकका सम्बन्धमा मिहीन रूपमा दफावार छलफल नगरिएको, परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन समितिका सदस्यले अन्तिममा नहेरेको र छलफल नगरिएको छानबिनका क्रममा पाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको र विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारीमा संलग्न पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकाले कानुनी तादाम्यता नमिलेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिवेदनले सो त्रुटिका सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले आगामी दिनमा यसखालका त्रुटि हुन नदिन मूल विधेयक र समितिको मूल प्रतिवेदन एकीकृत रूपमा हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्न सुझाव दिएको छ ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र समितिमा पहुँच दिने, विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीलाई त्यससम्बन्धमा बढी जवाफदेही बनाउने, संवेदनशील छलफलमा गोपनीयता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्न सोही अनुरूप सरोकारवालाबाहेक र अन्यलाई विचार गरी प्रवेश दिन समितिले सुझाव दिएको छ ।
“समितिका निर्णयलाई एक रूपता कायम गर्न र मानवीय त्रुटि कम गर्न मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्ने, सभापतिले निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्यलाई विधेयकमा के–के परिमार्जन गरियो भन्ने विषयलाई वाचन गरी निर्णयमा सदस्यको हस्ताक्षर गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने तथा समितिको अन्तिम प्रतिवेदन सभामा पठाउनुपूर्व अनिवार्य रूपमा समितिको बैठक राखी छलफल गराउनुपर्ने”, छानबिनको निष्कर्ष सुनाउँदै सभापति परियारले भन्नुभयो ।
समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति, सचिव, सदस्य, विज्ञ, गृहमन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य तथा प्रमुख सचेतक, संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्वतन्त्र सांसदसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, समितिले मुख्यसचिव, उच्चपदस्थ कर्मचारी, संसद्का महासचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग पनि प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेको थियो । समितिले २९ दिनसम्म विभिन्न ३७ पटक बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो । समितिले आजै सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोमबार रातभर सिंहदरबारमा बैठक बसेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की रहनुभएको थियो ।
