काठमाडौं । नेपालमा शक्ति, सुविधा र संरचनाको चक्र कतिसम्म एकल व्यक्ति वरिपरि घुम्न सक्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राई। वाइडबडी विमान खरिदमा देखिएको अनियमितता मात्र होइन, उक्त अनियमितताका सूत्रधारमध्ये एक व्यक्तिलाई अनुसन्धानको सम्पूर्ण चक्रमा उन्मुक्ति दिने निर्णयले न्याय र नैतिकताको आधारमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
विविध संवैधानिक पदमा पुगेका प्रेम राई वाइडबडी प्रकरणमा खरिद स्वीकृत गर्ने, ऋण दिने, र अहिले अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्ने तीनै भूमिकामा संलग्न थिए।
२०७३ मा पर्यटन सचिव रहेका बेला जहाज खरिदको प्रारम्भिक निर्णयमा संलग्न राई त्यसपछिका वर्षहरूमा निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, नागरिक लगानी कोष र सञ्चयकोषका अध्यक्षसमेत रहे। जहाज किन्न उनले नेतृत्व गरेको समितिले प्रक्रिया अघि बढायो, ऋण स्वीकृत गर्यो, र अहिले उनी स्वयं नेतृत्व गर्दै आएको अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो—तर अनौठो शैलीमा आफूलाई अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर राख्दै।
ून्यायको मूर्त रूप हो अनुसन्धानको निष्पक्षता,ू विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ूतर जब एउटै व्यक्ति भ्रष्टाचारको प्रक्रिया अघि बढाउने, लाभ दिने र पछि मुद्दा दायर गर्ने निर्णयमा पनि नेतृत्व गर्छ, त्यो न्यायको मर्ममाथि घात हो।ू
विशेष अदालतको फैसलामा स्पष्ट रूपमा प्रेम राईमाथि अनुसन्धान नहुनु चयनमुखी र अन्यायपूर्ण भएको ठहर गरिएको छ। वाइडबडी खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको ठहर गर्दै अदालतले १२ करोड २५ लाख जरिवाना र बिगो तोकेको छ, तर राईमाथिको भूमिकालाई पूर्णरूपमा छायामा राखिएको छ।
कानुन र नीति आफैं बनाउने, आफ्नै निर्णय लागू गराउने अनि पछि आफ्नै विरुद्ध अनुसन्धानको आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिलाई यदि सत्ताको दुरुपयोग होइन भन्ने हो भने न्यायको मापदण्ड र जनउत्तरदायित्व दुबै नष्ट हुने छन्। यसबाहेक, अदालतले जहाज खरिदको प्रक्रियामै कानुनी अपारदर्शिता र कपट देखिएको उल्लेख गरेको छ। ूनिर्माता कम्पनीबाट नयाँ जहाज खरिद गर्नु पर्ने नियमलाई मोडेर, पुरानो जहाज खरीदका लागि कानुनी चोला ओढाइएको थियो,ू फैसलामा भनिएको छ।
नैतिक संकट मात्र होइन, संविधानकै मूल मर्म– शक्तिको बाँडफाँट र जवाफदेहिता–माथि यस्तो चयनमुखी अनुसन्धानले प्रहार गरेको छ। यसले न मात्र अख्तियारप्रति जनविश्वास खस्काउँछ, बरु देशको सुशासनप्रति नै प्रश्न खडा गर्छ।
प्रेम राईमाथि अब प्रश्न उठेको मात्र होइन, जवाफ दिनुपर्ने घडी आएको छ। कि त उनी आफैं छानबिनबाट अलग भएर निष्पक्षता प्रमाणित गर्ने, कि त संसद् र राजनीतिक नेतृत्वले नैतिकताको आधारमा हस्तक्षेप गर्ने। वाइडबडी प्रकरणले फेरि एक पटक स्मरण गराएको छ—नेपालमा भ्रष्टाचारको मुद्दा अपराधभन्दा बढी शक्ति व्यवस्थापनको खेल बनेको छ।
