पर्वत : ऋणीहरूले ऋण फिर्ता नगरेर धेरै सहकारीहरू अझैसम्म पनि समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्। कुनै एक उद्देश्य देखाएर सहकारीबाट ऋणीहरूले निकालेको पैसा मिटर ब्याजमा लगाउनेदेखि अन्य उद्देश्यहरूमा खर्च भएका धेरै उदाहरण छन्। ब्याज असुलीमा सहकारीहरूले आँखा चिम्लिएर गरेको लगानी अनि सहकारीबाट लिएको रकम फिर्ता नै गर्नु नपर्ने सोच बोके झैँ गरी ऋण नतिर्नेहरूका कारण धेरै सहकारी समस्यामा रहेका छन्।
सहकारी संस्थाहरू आफूमा पनि अद्यावधिक नहुने, स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारको पूर्ण पालना नगर्ने तथा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका सहकारीहरूको समस्या समाधानमा आवश्यक चासो नदिँदा पनि सहकारी र समुदायको सम्बन्ध टाढिएको छ। यस्ता विभिन्न समस्याहरू आउनुको एउटा कारण स्थानीय तहको नियमन पनि बनेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पर्वतका विभिन्न स्थानीय तहहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सहकारी सञ्चालन र अद्यावधिक विवरणहरूको बारेमा स्थानीय तहले चासो दिनुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूमा समस्या भएमा कानुनी कारबाहीको लागि स्थानीय तहको ध्यान जानुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
महालेखाले जिल्लाको फलेवास नगरपालिकाको प्रतिवेदनमा नगरपालिका भित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीको अनुगमन तथा नियमन नगरपालिकाबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नगरपालिकाबाट प्राप्त विवरणमा नगरक्षेत्रभित्र रहने गरी डिभिजन सहकारी कार्यालय बागलुङबाट प्राप्त फाइल अनुसार विभिन्न ४१ सहकारी संस्थाहरू रहेकोमा २५ वटाले मात्रै अवस्था प्रतिवेदन गरेको पाइएको छ। बाँकी रहेका १६ वटा सहकारीहरू भने सम्पर्कमा नै नरहेको उल्लेख छ। ती सहकारीहरूको अनुगमन पालिकाले समेत नगरेको र अनुगमन प्रतिवेदन समेत नलिएको पाइएको महालेखाले बताएको छ।
‘पालिकाले समेत ती सहकारीको अनुगमन गरी प्रतिवेदन लिने गरेको पाइएन। नियमित अनुगमन नहुँदा सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्ने सहकारीको नाउँमा विभिन्न सरकारी तथा अन्य निकायबाट अनुदान रकम दुरुपयोग गर्न सक्ने देखियो’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थित अभिलेख राखी नियमन तथा अनुगमन गर्ने साथै सहकारीका सञ्चालकहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट प्रदान गरिने सेवासँग उनीहरूको प्रतिवेदन प्रणालीलाई आबद्ध गरी सहकारी अनुगमन चुस्त बनाई समस्याग्रस्त भेटिएमा कानुनी कारबाही गर्न पालिकाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।’
यस्तै कुश्मा नगरपालिकामा कुल एक सय पाँच वटा सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएकोमा तीमध्येका सात वटामा मात्रै अनुगमन भएको पाइएको महालेखाले बताएको छ। अनुगमनमा क्रममा ती सहकारीहरूमा शेयर सदस्य र सञ्चालक समितिलाई सहकारी सम्बन्धी ज्ञान नहुनु वा कमी हुनु, सहकारी ऐन नियमावली र संस्थाको स्वीकृत विनियम भन्दा बाहिर गएर ऋण लगानी गर्नु, सञ्चालकमा एकै परिवारका एक भन्दा बढी सदस्य हुनु, लेखा तथा सुपरिवेक्षण समिति जिम्मेवार नहुनु वा लेखा सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञानको कमी हुनु, ऋण उपसमितिको सिफारिस बिनै सञ्चालकले आफूखुसी मनोमानी तवरले ऋण लगानी गर्नु र सो को जानकारी सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई नगराउनु, आफू आफ्नो परिवार र नातेदार पर्नेलाई बिना धितो लगानी गर्नु, गैह्र सदस्यसँग रातारात धनी हुने सपनामा मिटर कर्जा कल कर्जाको रूपमा ऋण दिनु लगानी १० प्रतिशत सीमा कायम नगर्नु, गैह्र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गर्नु लगायतका समस्याहरू देखिएका छन्।
पालिकामा संस्थागत रूपमा सहकारी शाखाको व्यवस्था भएता पनि अत्यन्त न्यून मात्रामा अनुगमन भएको देखिँदा सहकारी संस्थामा देखिएका विचलन न्यूनीकरण गर्न ध्यान नपुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूको नियमित र सघन अनुगमन गर्दै देखिएका कैफियत कार्यान्वयन गराउने कार्यमा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक सय पाँच सहकारी संस्था दर्ता भएकोमा एक सहकारी समस्याग्रत अवस्थामा रहेको देखिएको छ। उक्त सहकारीको दुई २ करोड १० लाख शेयर पुँजी, चार करोड ८७ लाख बचत रकम, पाँच करोड आठ लाख ऋण लगानी र ७६ हजार जगेडा कोष सहित सम्पर्क विहीन रहेको जानकारी नगरपालिकाले दिएको छ।
समस्या रहेका सहकारी संस्था र पदाधिकारी उपर छानबिन गरी कारबाही गराउने तथा लगानी भएको ऋण उठाई बचत कर्ताको बचत फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७६ मा सहकारी निरीक्षण तथा अनुगमन, दफा ७७ मा संस्थाको ब्यावसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, उद्देश्य विपरीत कार्य गरेको, सदस्यको हित विपरीत कार्य गरेमा रजिस्ट्रारको कार्यालयले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७३ अनुसार मासिक, चौमासिक वार्षिक प्रतिवेदन पालिकाकामा बुझाउनु पर्ने र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २८(४), सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ मा मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक महिना सात गतेभित्र एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
जिल्लाकै जलजला गाउँपालिकाको विवरणअनुसार पालिकाभित्र ३६ वटा सहकारी संस्थामध्येका १५ वटाले नियमित प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन् भने २१ वटा निष्क्रिय रहेका छन्। पालिकाभित्रका सहकारी संस्थाहरूले एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण दाखिला गरेको र पालिकाबाट अनुगमन निरीक्षण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन समेत लेखा परीक्षणका क्रममा पेस नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसले गर्दा सहकारीको सञ्चालन अवस्थाबारे विश्लेषण गर्न नसकिएकोले ऐन, नियमावली र निर्देशिका अनुसार प्रणालीमा विवरण दाखिला गर्न लगाई सोको अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव गाउँपालिकाले पाएको छ।
यस्तै पैयुँ गाउँपालिकाको विवरणअनुसार ३६ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेका छन्। तिनीहरूले एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण दाखिला गरेको नपाइएको महालेखाले बताएको छ। त्यसै गरी पालिकाबाट अनुगमन निरीक्षण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन समेत लेखा परीक्षणका क्रममा पेस नभएको त्यसले गर्दा सहकारीको सञ्चालन अवस्थाबारे अध्ययन गर्न नसकिएको उल्लेख छ।
महाशिला गाउँपालिकामा २२ वटा सहकारी संस्थाहरूले पनि एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट विवरण दाखिला नगरेको देखिएको छ। मोदी गाउँपालिकाका सहकारीहरूले समेत ‘कोपोमिस’ बाट विवरण दाखिला गरेका छैनन्। जसले गर्दा सहकारीको सञ्चालन अवस्था बारे अध्ययन गर्न नसकिएको भन्दै महालेखाले ऐन, नियमावली र निर्देशिका अनुसार प्रणालीमा विवरण दाखिला गर्न लगाई त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूको नियमित र सघन अनुगमनमा गम्भीर बन्न भनेको छ।
