काठमाडौं : बुटवलको ज्योतिनगर क्षेत्रमा पहिलो पटक २०५५ सालमा पहिरो गएको थियो। पहिरो जाँदा ५७ वटा घर पूर्ण क्षति भएका थिए। यसरी पूर्ण क्षति भएका घरपरिवारलाई सरकारले बुटवलकै तामनगरको सामुदायिक वन क्षेत्रमा जग्गा दिएर बसोवासको व्यवस्था मिलाएको थियो।
ज्योतीनगरका स्थानीयलाई पहिरोले २६ वर्षअघिदेखि दिँदै आएको पीडा अहिले पनि रोकिएको छैन। ज्योतीनगरमा २०५५ पछि केही वर्ष पहिरो रोकिएपनि २०७८ सालमा १४ घर पूर्ण रुपमा क्षति हुने गरी आयो। २०५५ सालको विनाशकारी पहिरोको पीडा भुलेका ज्योतीनगर तथा लक्ष्मीनगरवासीलाई २०७८ सालको पहिरो गएको हिजो अस्ति जस्तै लाग्छ।
त्यस क्षेत्रमा हरेक वर्षको वर्षामा पटक पटक सानाठूला पहिरो खसेको खस्यै छ तर पहिरो रोक्ने स्थायी समाधान नहुँदा समस्या ज्युँकात्युँ छ। अहिले पनि ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी घर जोखिममा परेका छन्। २०७८ सालपछि घरपरिवार विस्थापित नै हुनेगरी पहिरो नगए पनि पहिरोको जोखिम कायमै रहेको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ३ का वडा सदस्य तथा विपद् व्यवस्थापन संयोजक अमृत खड्काले बताए।
उनले पहिरो रोकथामका लागि वडादेखि उपमहानगरले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले पहिरोको जोखिम कम गर्नको लागि वृक्षारोपण लगायतका कामहरू समेत भइरहेको बताए। पहिरोको जोखिम भएका ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरका क्षेत्रहरूमा प्रतिकार्यका लागि डोजरहरू समेत राखिएको बताए। उनले पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रहरूमा क्यामेरा समेत जडान गरिएको बताए।
क्यामेराले कैद गर्ने फोटोको आधारमा पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचानका लागि युकेको एक विश्वविद्यालयको सहयागेमा क्यामेरा जडान गरिएको उनको भनाइ छ।
ज्योतीनगर पहिरोले ज्योतिनगरवासीलाई मात्र नभएर बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ४, ५ र ६ का साथै बुटवल बजारमा पर्ने सिद्धार्थ राजमार्गमा समेत असर पार्ने भएकोले पहिरो नियन्त्रणका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले करोडौं रकम खर्च गरिसकेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बताए। उनले वाशिश नीति तथा कार्यक्रममार्फत पहिरो रोक्न दीर्घकालिन एवं अल्पकालिन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको बताए। यद्यपि ज्योतीनगरको पहिरो रोक्न संघीय सरकारले ठूलो लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले बुटवल महानगरपालिकाभित्रका पहिरोको जोखिम भएको क्षेत्रमा तीन तहको सरकारले समन्वयकारी भुमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
बुटवलको ज्योतिनगर, लक्ष्मीनगर, पाखापानीको पहिरो नियन्त्रण तथा तिनाउ दानव नदी नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारको बजेटले मात्रै धान्न नसक्ने भन्दै नगर प्रमुख पाण्डेयले विनाशकारी बाढी पहिरोको समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
ज्योतिनगर पहिरो नियन्त्रणका लागि मात्रै करिव सवा अर्ब रूपयाँ खर्च लाग्ने डिपिआर तयार भएको भन्दै उनले त्यति ठूलो धनराशि एउटा पालिकाले खर्च गर्न सम्भव बताए। वर्षायाम सुरु भएसँगै आफूहरूलाई पहिरोको चिन्ताले सताइरहने गरेको ज्योतीनगरवासीको भनाइ छ। पहिरो नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाए पनि पर्याप्त नहुने भएकोले संघीय सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
२०५५ देखि २०७८ सालको पहिरोसम्म आइपुग्दा ज्योतीनगरमा घना बस्ती बसिसेको छ। बस्ती स्थानान्तरणका लागि स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा ज्योगिनगरको पहिरोले पिरोलिरहेको छ।
