काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठलाई दिइएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रकरणले भ्रष्टाचारको आरोपसँगै राजनीतिक असमानताको बहस पनि चर्काउँदै लगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वकानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहसहितका उच्चस्तरीय निर्णयकर्तामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सिंहले प्रतिवाद मात्र गरेनन्, पुराना नजिरहरूको आधारमा शासन प्रणालीमै प्रश्न उठाएका छन्। सिंहको मुख्य प्रश्न छ—त्यसै प्रकृतिको गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा निर्णय गर्ने क्रममा संलग्न प्रधानमन्त्रीमाथि किन अनुसन्धान हुँदैन?
पूर्वमन्त्री सिंहको भनाइ अनुसार पतञ्जलि प्रकरणले कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक कोण लिएको छ। उनले पटक–पटक उल्लेख गरेका छन् ,आफूले पतञ्जलिलाई दिइएको जमिनमा “कडाइका साथ सर्त राखिएको” थियो। अझ उनले गिरिबन्धु प्रकरणमा पनि निर्णय प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको स्मरण गराएका छन्। तर अख्तियारले भने पतञ्जलिको जग्गा हदबन्दी छुटलाई “पूर्वयोजना अनुसार बदनियतपूर्ण” कार्यको रूपमा अभियोग लगाएको छ— यसमा एक जना पूर्वमन्त्रीलाई मात्र निशानामा राखिएको देखिन्छ।
सिंहले उठाएको गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रकरण सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण छ। सो प्रकरणमा पनि ठूलो क्षेत्रफलमा जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी दिइएको थियो, तर त्यतिबेला कुनै पनि उच्च नेतृत्व तहमाथि न अनुसन्धान भयो, न जवाफदेही मागियो। सिंहले त्यही उदाहरण दिएर अहिलेको मुद्दालाई ‘चुनिँदा व्यक्ति र राजनीतिक नियतसँग जोडिएको’ संकेत गरेका छन्।
अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया पनि राजनीतिक समीकरणअनुसार चलिरहेको हो? त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा निर्णय भएको हो भने, त्यही मापदण्ड अहिले लागू गर्न नसकिने कारण के हो? गिरिबन्धु प्रकरण र पतञ्जलि प्रकरण एउटै कानुनी धारामा पर्ने हुँदा, एउटालाई गम्भीर भ्रष्टाचारको रूपमा चित्रित गर्नु र अर्कोलाई बेवास्ता गर्नुले राज्यसंस्थाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अझ प्रधानमन्त्रीको सहभागितासहित पारित निर्णयमा व्यक्तिगत पद सम्हाल्नेमात्रलाई दोषी बनाउनु न्यायिक असन्तुलनको सङ्केत हो।
सिंहले अन्त्यमा दिएको संकेत—पर्दा पछाडि अरू धेरै कुरा छन्ू—ले यो मुद्दा केवल कानुनी होइन, राजनीतिक र संस्थागत विश्वासको विषय पनि हो भन्ने प्रस्ट पारेको छ। यसरी हेर्दा, पतञ्जलि प्रकरणले अब केवल जग्गा विवाद मात्र होइन, शक्तिको चयनात्मक प्रयोग र राजनीतिक प्रतिशोध का सन्देह पनि जन्माउन थालेको छ। प्रश्न एकदम स्पष्ट छ—नियत हेरेर मुद्दा चल्ने हो भने, नेतृत्वको जिम्मेवारी कता हरायो?
