गण्डकी : गण्डकी प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर तथा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको रूपान्तरणकारी रणनीति बमोजिम उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका अवसर सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्न स्थानीय तह एवम् निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा आत्मनिर्भर तथा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गरिने बताउनुभयो ।
बजेट तथा कार्यक्रमलाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको रणनीतिक स्तम्भ, आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, जलवायु सूचक, दिगो विकास लक्ष्य सूचकका आधारमा साङ्केतीकरण गरी बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विनियोजन कुशलता र खर्च क्षमता सुदृढीकरण एवम् वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक रूपान्तरणकारी रणनीति अवलम्बन गरी हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रूपमा इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रममार्फत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
कृषि, पर्यटन, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र डिजिटल गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राखि ‘आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासन’ मूलमन्त्रका साथ अघि बढ्ने सरकारले प्रतिबद्धता गरेको छ । घरेलु उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, युवामैत्री उद्यमशीलता, महिला सशक्तीकरण, प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार तथा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधारका योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भौगोलिक अवस्थिति अनुसारको विकास, साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धन, जलविद्युत् परियोजना र वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी, र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार मान्दै नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, प्रवर्द्धन र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने योजना समावेश छन् । कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा हुने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने जनाइएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधिकरण र बजारीकरण गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको समन्वय तथा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । राष्ट्रिय फल सुन्तलाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको नयाँ बगैँचा स्थापना, पुरानो बगैँचा सुदृढीकरण र ग्रिनिङ रोगग्रस्त बोट हटाइ गुणस्तरीय बिरूवा रोपणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कोदो, फापर, उवा, भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, टिमुर, सिस्नो, सिलाम, कागुनो, जौलगायतका रैथाने बाली, मत्स्य तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणलाई जोड दिइनेछ । भूमि बैंक स्थापना गरी बाँझो रहेको जग्गाको सदुपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताउनुभयो ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अपचलन नियन्त्रण गरी नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गरी प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका उद्देश्य मिल्ने सहकारीलाई समायोजन हुन प्रोत्साहित गर्ने र निष्क्रिय सहकारी संस्थालाई खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता, वातावरण तथा जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई उत्पादनसँग जोडी सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गरिने र सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वन व्यवस्थापकको क्षमता अभिवृद्धि गरिने जनाएको छ । मानव–वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गर्न जनचेतना अभिवृद्धि, वन्यजन्तुको वासस्थान सुधार र वन्यजन्तु उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा मानव–वन्यजन्तु (बाँदर, बँदेल, दुम्सी आदि) द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सफल अभ्यास तथा अनुभवको अनुसरण गरिने भनिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको पहिचान झल्कने गरी पोखरामा अन्तरराष्ट्रियस्तरको वनस्पतिक पर्यटकीयपार्क निर्माणको सुरूवात गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन गर्न पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । पोखराको ब्राण्डिङका लागि ‘पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ तथा ‘राउण्ड फेवा, भ्यू फेवा’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले उल्लेख गर्नुभयो । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘पहिले घरदेश, अनि परदेश’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उहाँले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सुनाउनुभयो । गण्डकी प्रदेशलाई आरोग्य पर्यटन हवको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ ।
औद्योगिक विकास र विस्तारका लागि लगानीमैत्री एवम् प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण, स्थानीय स्रोतसाधन र सीपको अधिकतम उपयोग र उद्यमशीलता विकास गर्दै औद्योगिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को लोकाहा खोला र तनहुँ तथा कास्कीको पूँडीटारलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न जग्गा प्राप्त गर्न सरकारसँग समन्वय गरिने प्रदेश प्रमुखले बताउनुभयो ।
घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, वितरण र नियमनका लागि ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा लगिने र नीति तथा कार्यक्रममा औषधिजन्य, उद्योगजन्य कच्चा पदार्थका रूपमा उत्पादन प्रयोजनार्थ गाँजा खेती गर्न कानुन निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश अभियानलाई निरन्तरता दिँदै रोक्न सकिने मातृ मृत्युदरलाई शून्यमा झार्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षित मातृत्व मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन तीनवटै प्रादेशिक अस्पताल र प्रदेश अस्पताल, लमजुङमा नवजात शिशु सघन उपचार सेवा तथा अन्य अस्पतालमा ‘स्पेशल न्यूवर्न केयर यूनिट’ सेवा विस्तार गरिनेछ ।
प्रदेश मातहतका अस्पताल आवश्यकताका आधारमा स्तरोन्नति गर्दै चिकित्सा विधाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको सुरूवात गरिने सरकारले जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र पहुँच विस्तार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयलाई विशेष जोड दिइने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यक्रमको उपयोगिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको तहगत रणनीतिक खाका निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अध्यापकको क्षमता विकास, पूर्वाधार स्तरोन्नति, विद्यालय तथा सामुदायिक क्याम्पस समायोजन र नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भनिएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालित विद्यार्थीका लागि वृत्त परामर्श, सीप परीक्षण र अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश प्रमुख भट्टद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालय एवम् अन्य सामुदायिक विद्यालयमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै रमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा साविक गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित वैज्ञानिक अनुसन्धानका कार्यक्रम गण्डकी विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।
महिला सशक्तीकरणका लागि हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण तथा सारभूत लैङ्गिक समानता कायम गरिन उल्लेख छ ।
श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला र सामाजिक सुरक्षा लगायतका श्रम नीतिका आधारभूत मान्यतालाई स्थापित गरिने भनिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद प्रवर्द्धन गर्न खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, खेलाडी सम्मान र खेल पर्यटन विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई प्रदेशको समुन्नतिमा योगदान पु¥याउन ‘मेरो प्रदेशः मेरो दायित्व’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गरिने भनिएको छ ।
प्रदेश राजमार्ग र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा पर्ने ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम’ एवम् सडक सञ्जाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइने गण्डकी प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ । प्रदेशका सबै घरधुरीमा निजी धारा जडान गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सङ्घ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै आयोजनामा दोहोरोपन नपर्ने गरी एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ ।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सतह, भूमिगत, पाइप तथा पानीको स्रोतको कमी रहेका स्थानमा लिफ्टिङ, थोपा, फोहरा तथा नवीनतम् प्रविधिमा आधारित सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान सम्पन्न गरी विद्युत् सेवालाई भरपर्दो र नियमित बनाउनुका साथै विद्युतीय चुलो तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ । सुशासनलाई नागरिकस्तरबाटै अनुभूति हुने गरी तहगत सामञ्जस्यता र अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न नीतिगत सुधार, विकास क्रियाकलाप र सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाइनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार गर्न मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाइने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र समुदायसँगको सहकार्यमा विपद्मा युवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयको सुदृढीकरण गर्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई समावेशी, पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण एवम् प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र अनलाइन उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ । प्रदेश आयोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लगिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटका बीचमा कार्यगत सम्बन्धको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
—
