काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका प्रमुख पदाधिकारीलाई अधिकतम दुई कार्यकालसम्म सीमित गर्ने प्रस्तावसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधन मसौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ।
आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार दलहरूसँगको छलफलमा प्राप्त लिखित सुझावका आधारमा मसौदा तयार गरिएको हो। आयोगले गत चैत ७ गते दलहरूलाई सुझाव दिन १५ दिनको समय दिएको थियो। एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित करिब १० दलले सुझाव दिए पनि कार्यकाल सीमाबारे स्पष्ट उल्लेख भने गरेका थिएनन्।
नयाँ मसौदामा ऐनको दफा १५ मा उपदफा ‘क’ र ‘ख’ थप गरी प्रमुख पदाधिकारीको कार्यकाल दुई कार्यकालमा सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हालको ऐनमा यस्तो प्रावधान छैन।
आयोगले यसअघि सचिवको संयोजकत्वमा तर्जुमा समिति तथा पछि आयुक्त भण्डारीको संयोजकत्वमा संशोधन निर्देशन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, कानुन मन्त्रालय तथा आयोगका सचिव सदस्य छन्।
मसौदामा पदाधिकारी बन्ने शैक्षिक योग्यता, अनुभव वा उमेरका मापदण्ड ऐनमा नराखी दलको विधानमार्फत तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिकस्तरबाट पदाधिकारी र मन्त्री बन्ने योग्यता तोक्न माग उठ्दै आएको छ।
साथै, आयोगले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई निर्वाचन खर्च तथा सञ्चालनका लागि राज्यकोषबाट अनुदान दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। अनुदानको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने र प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र आयोगमा बुझाई १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत समेटिएको छ।
