काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले वैदेशिक विकास सहायता कटौतीका कारण नेपालको मातृ बाल तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षा कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै सहायताको निरन्तरताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायसँग आग्रह गरेका छन्।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ७८ औँ सभा शुरु हुनुपूर्व आयोजित मन्त्रीस्तरीय गोलमेचमा मन्त्री पौडेलले सहयोग कटौतीले चुनौती सिर्जना गरेको बताए।
नेपाल निम्न तथा मध्य आय भएका राष्ट्रहरूको सूचीमा स्तरोन्नतिका लागि अघि बढेकाले विकास सहायता अझ कम हुँदा प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनसक्ने मन्त्री पौडेलको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
प्रजनन उमेरका करिब ५० लाख महिलाले पाइरहेको महत्त्वपूर्ण सेवा तथा पाँच वर्षमुनिका १५ लाख बालबालिका पोषण कार्यक्रममा सहयोग रोकिएकाले चुनौती देखिएको मन्त्री पौडेलले बताए। उनले ३५ लाख वयस्कले प्रजनन शिक्षा तथा सेवामा सहयोग कटौतीले प्रभाव पर्ने जानकारी दिए।
“प्राथमिकता परिवर्तन भएका कारण अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कटौतीले नेपालका मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, खोप, पोषण, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजन कार्यक्रम जस्ता प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने देखिएको छ,” मन्त्री पौडेलले भने, “समस्यासँग जुध्न नेपालले यी क्षेत्रमा आन्तरिक बजेट वृद्धि गरेको छ।”
सहयोग र बजेट कटौतीका बावजुद नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट लगानी बढाउने प्रयास गरेको भन्दै मन्त्री पौडेलले तर पनि घट्दो स्वास्थ्य बजेट चुनौतीका रूपमा रहेको बताए।
मन्त्री पौडेलले विश्वका अल्पविकसित देशहरू सहयोग कटौतीको मारमा परेको भन्दै स्वास्थ्य चुनौती सामना गर्नका लागि राष्ट्रसङ्घ तथा दातृ निकायहरूले दिगो आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
मन्त्री पौडेलले बैठकमा नेपालले मातृ शिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलताबारे जानकारी दिएका थिए। नेपालले सन् २०२३ मा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जन्ममा हुने मृत्युदर सन् २००० को तुलनामा ७१ प्रतिशतले गिरावट ल्याएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले सुधार जारी रहेमा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।
