काठमाडौँ, १४ चैतः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कार्बन बिक्रीबापत प्राप्त भएको रकम गरिब र विपन्न वर्गका नागरिकको हितमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘ऊर्जा आयोजनामा कार्बन वित्त, लगानीका अवसर’ विषयक गोष्ठीमा उहाँले कार्बन बिक्रीबापतको रकम गरिब, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, पिछडिएका वर्गका नागरिकको हितमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“कार्बन कोषमार्फत दूरदराजमा रहेका गरिब, विपन्न र पिछडिएका जनताका लागि सोलारसहित मिटर राखिदिएमा स्थानीयलाई आम्दानीको वातावरण निर्माण हुन्छ । यो कार्यले सरकारले राखेको विपन्न नागरिकलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यमा सहयोग पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा साझा प्रयासको खाँचो रहेकामा जोड दिनुभयो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारका अङ्गले सरकार र मुलुकलाई सहयोग गरी जनहितमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “प्रचारप्रसार गरेर होइन, काम गरेर स्थापित हुने काम गरौँ, अनुशासित भएर काम गर्नेलाई सरकारले सम्मान पनि गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको जनाउँदै नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिलसम्बन्धी दीर्णकालीन रणनीति लिएको सन्दर्भमा स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणको माध्यमबाट उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले आफ्ना नीति, रणनीति, योजना तथा लक्ष्यमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा ऊर्जा दक्षताको अवलम्बनमार्फत हरितगृह उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले हालै स्वीकृत गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ मा नेपालले अघि सारेका स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
मार्गचित्रले लिएका लक्ष्य सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य, दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, १६औँ योजनालगायत राष्ट्रिय लक्ष्य एवं अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग सम्बन्धित रहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खड्काले कार्बन वित्त परिचालनमा सम्पूर्ण सरोकार भएका संस्थाबीच प्रभावकारी र परिणाममुखी सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले हालै राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस भएको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराई ऐनका रूपमा कार्यान्वयन गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी विच्छाले कार्बन व्यापारमार्फत नेपालले धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबैको स्वामित्व हुने गरी कार्बन बिक्रीको लागि संरचना बनाएर नेपालले अधिक फाइदा लिन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्राडा विच्छाले कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेट्न सके नेपालले अधिकतम फाइदा लिनसक्ने धारणा राख्नुभयो । पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले गरेको कामप्रति उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले गोष्ठीले ऊर्जा आयोजनामा कार्बन वित्त लगानीको आवश्यकता, अवसर र चुनौतीको पहिचान गर्ने, लगानीयोग्य कार्बन वित्त आयोजनाको प्राथमिकीकरण, स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि लगानीका सम्भावना र स्रोत परिचालनका अवसर सिर्जना गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको ऊर्जा रुपान्तरण एवं जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वर्तमान विकास साझेदारी तथा भविष्यमा लगानी छनोटको सन्दर्भमा सो क्षेत्रमा भएका सफल आयोजना र गरिएका अभ्यासको अनुभव आदानप्रदान, सम्भाव्य लगानी अभिवृद्धि, यस क्षेत्रको असल अभ्यास र ज्ञान आदानप्रदानमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले नेपालले हालसम्म कार्बन बिक्रीबाट रु चार अर्ब ८३ करोड आम्दानी गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी मे १६ देखि १८ तारिखसम्म जलवायु न्यायको पैरवीका लागि हुन लागेको ‘सगरमाथा संवादलाई यो गोष्ठीले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागीता थियो ।
