काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा विश्वासको मत लिन अप्ठ्यारो त हुँदैन भन्ने चर्चा हुँदै थियो । तर दाहालले मंगलबार विश्वासको मत लिँदा सदन प्रतिपक्षीविहीन बन्यो । पहिलो दल भएर पनि सरकारबाहिर पुगेको नेपाली कांग्रेसले नाटकीय रुपमा दाहाललाई समर्थन गर्यो । उनले अत्यधिक समर्थन पाएका छन् । तर जति धेरै मतसहित उनी प्रधानमन्त्री भएका छन् र सदनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, ती पूरा गर्न भने प्रधानमन्त्री दाहालका लागि चुनौती छ ।
पुस १० गते बालुवाटार बैठकमा कुरा नमिलेपछि बालकोट पुगेर गरेको नयाँ गठबन्धनदेखि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने समयमा पनि पुष्पकमल दाहालको हाउभाउले उनी कति दबाबमा थिए भने प्रस्टै देखिन्छ । बल्लबल्ल बहुमत जुटाएर सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका दाहालले विश्वासको मत लिँदासम्म सदन नै प्रतिपक्षीविहीन भयो । तर यो भन्दैमा उनी हौसिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । किनकि प्रधानमन्त्री दाहालका अगाडि चुनौती नै चुनौती छन् । पहिलो चुनौती त आफूमाथिको बहुमतलाई कायम राखेर अगाडि बढ्नु हो ।
संसद्को पहिलो दल कांग्रेसले विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षमा बसेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका जम्मा ३२ सदस्य छन् । त्यस कारण पनि उनी सधैं जोखिममा छन् ।
अर्कोतर्फ सरकार बनाउन मुख्य भूमिका खलेको एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देखाएको सक्रियताले दाहालमाथि अर्को दबाब देखिन्छ । गठबन्धनका न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बनाउनेदेखि सार्वजनिक गर्ने बेलासम्मको ओलीको सक्रियताले दाहाललाई खुलेर काम गर्न सहज देखिँदैन । राजनीतिक रुपमा कांग्रेसले दाहाललाई दिएको समर्थनमाथि ओलीले देखाएको चासो र आफूले गरेको संसद् विघटन ठीक थियो भन्ने तर्कले पनि दाहाललाई जुनसुकै बेला अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले गर्नुपर्ने काम पनि धेरै छन् । खस्किँदो अर्थतन्त्र माथि उठाउनु यो सरकारको मुख्य चुनौती हो । अर्कोतर्फ सधैं भन्दै आएको शान्तिप्रक्रियाका काम टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि सहजै पुरा हुन सक्ने स्थिति छैन । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालका अगाडि यो काम गर्नैपर्ने दबाब छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउादै आवश्यक कानुन निर्माणमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गर्ने भूमिकाले पनि सरकारको सफलता र असफलता मापन गर्नेछ ।
त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना हरेक जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा सुशासनको कुरा उठाइरहेका छन् । त्यसलाई पूरा गर्न राजनीतिक व्यक्ति वा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चाहेर मात्रै पनि सम्भव छैन । प्रशासनिक संरचनामा ठूलो समस्या छ । त्यसलाई चिरेर अगाडि बढे मात्रै अहिलेका समस्या समाधान हुनसक्छन् । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले प्रत्येक पाइलामा चलाखीपूर्ण निर्णय नगरी सम्भव देखिँदैन ।
