काठमाडौँ।हस्ताक्षर भएको साढे चार वर्ष र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको साढे दुई वर्षपछि सदनबाट अनुमोदन गरि २०८० भदौबाट परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।
विस २०७४ भदौ २९ मा अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सहयोग स्वीकार्ने र सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरु बीच चलेको लामो समयको जुहारी, विवाद र रस्साकस्सीका बीच १५ फागुन २०७८ मा मात्रै नेपालको संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भएको थियो ।
सम्झौता भएको ६ वर्षपछि १३ भदौ २०८० बाट एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएको थियो ।
परियोजना अन्तर्गत अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा अधिग्रहण, मुअब्जा मुल्याङकन वितरण लगायतका कार्यहरु अघि बढेका थिए ।
परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारले १९.७ करोड डलर रकम सुनिश्चित गरिएको थियो ।
परियोजनाको प्रारम्भिक लागत ६३ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएपनि त्यसलाई संशोधन गरेर करिव ७० करोड पुर्याइएको थियो ।
एमसीए अन्तर्गत तीन वटा प्रदेश र १० वटा जिल्ला समेट्ने गरी झन्डै ३१५ किलोमिटर लामो ४०० किलो भोल्टको डबल सर्किट प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेशन निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ ।
त्यसबाहेक लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत कपिलवस्तु र दाङ जिल्लाको महेन्द्र राजमर्ग अन्तर्गतको सडक खण्डलाई आधुनिक ढङ्गले मर्मत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पछिल्लो पटक जनावरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्किएसँगै अमेरिकाले गर्दै आएको अन्तराष्ट्रिय सहयोग पुनरावलोकन गर्ने गरीं तत्कालका लागि ९० दिन सहयोग रोक्ने कार्यकारी आदेश जारी गर्नु भएको थियो ।
ट्रम्पको आदेश बमोजिम विशेषगरी युएसएआईडी अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कार्यक्रममा बढी प्रभाव परेको थियो । आदेशसँगै हजारौँ कर्मचारीको जागिर निलम्बनमा परेको छ ।
नेपालमा युएसएआइडीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि यसअघि नै स्थगन गरिएको छ । सो आदेशको प्रभाव एमसीसी परियोजनामा नपर्ने भनिए पनि अन्तत्त: परियोजना कार्यावयनमा गएको करिव ढेड बर्ष पछि एमसीसी परियोजना स्थगन भएको छ । अर्थमन्त्रालयले आज साँझ एव विज्ञप्ति मार्फत एमसिसी कोष अन्तर्गतका क्रियाकलाप र भुक्तानी रोकेको हो ।
”अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(MCC)ले मिति २०८१/११/२ गतेको इ-मेल पत्रमार्फत् नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच सम्वत् २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यन्वयन भइरहेका आयोजनाहरुसँग सम्बन्धित MCC Fund बाट भुक्तानी हुने कृयाकलापहरु अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी 20, 2025 मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको व्यहोरा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराइन्छ।” अर्थमन्त्रालयले आज साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कार्यान्वयनको एक बर्षमा एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत भएका मुख्य कार्यहरु
