काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकभर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना बढ्दै गएका छन् । यही विषयलाई आज सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जोडदार रूपमा उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकको आकस्मिक समयका बोल्दै आज उनीहरूले खासगरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट मृत्यु हुने क्रम बढेको भन्दै समाधानका लागि माग गरे ।
सांसद शान्ति चौधरीले बर्दियामा निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र सामुदायिक वन जोडिएको र किसानले आफ्नोे खेतमा काम गरिरहेको अवस्थामा समेत बाघको आक्रमणबाट मृत्युवरण गनुपर्ने आवस्था रहेको भन्दै समाधानका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद चौधरीले भने , “खेतमा काम गर्ने बेलासमेत बाघको आक्रमण हुने गरेको छ, यसको समाधानका लागि वैज्ञानिक योजना तय गर्न सरकारसँग माग गर्दछु, साथै घाइते र मृत्युका भएकाका परिवारलाई समयमै राहत व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछु । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट मात्र चार जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।”
सांसद जावेदा खातुन जागाले केही दिनअघि मात्र बर्दियामा चितुवाको आक्रमणबाट आफ्नै खेतमा काम गरिरहेकी ५१ वर्षीया जुनाकुमारी लामिछाने क्षेत्रीको यही माघ २५ गते मृत्यु भएको जानकारी गराउँदै यसको दिगो समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरे । यसैगरी गत पुस २८ गते बर्दियामै ४० वर्षीया पदमकला थापाको पनि बाघको आक्रमणमा परी निधन भएको बताउँदै बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तत्काल न्यूनीकरण गर्न र पीडितपरिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न माग गरे ।
सांसद खातुनले भने “बर्दियामा जनता कहिलेसम्म बाघको सिकार भइरहने हो । कहिलेसम्म वन्यजन्तुको आतङ्क सहिरहनुपर्ने हो, सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्न चाहन्छु, अब अति भयो बर्दियाका सांसदहरूले सदनमा पटकपटक कुरा उठाउँदा पनि सरकार कहिले पनि गम्भीर भएको देखेनौँ । महिनापिच्छे बाघको आक्रमणबाट मानिसको ज्यान गइरहेको छ । निकुञ्ज वरिपरिको स्थानीयको जीवन त्रासमय बनेको छ ।”
डढेलो नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी खोई ?
बैठकमा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सातादेखि निरन्तर डढेलो लागेको र बस्तीमा समेत असर गरेको जानकारी गराउँदै दुर्लभ रेडपाण्डासहित बहुमूल्य जडीबुटी लोप हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साथै उनले जाजरकोट भूकम्पप्रभावितले अझै पनि उचित क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको जानकारी गराउँदै तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने सुझाए ।
सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले शनिबार सिंहदरबारभित्रै रहेको खानेपानी मन्त्रालयमा आगलागी भएको घटनाले पूर्वतयारी, सचेतना र जिम्मेवारीप्रति नै प्रश्न उठेकाले सो बारेमा सदनमा जानकारी माग गरे । उनले सुक्खा समय आउन लागेकाले आगलागीप्रति बढी सचेत हुनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद हितबहादुर तामाङले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सातादेखिको डढेलो नियन्त्रण हुन नसकेको र यसप्रति सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै यसबाट लोपोन्मुख र दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पति लोप हुने खतरा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चोरी सिकारी गर्नेले पनि डढेलो लगाएको हुनसक्ने भन्दै उनले नियन्त्रणका लागि उचित कदम चाल्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसद बिन्दवासिनी कंसाकारले देशभरै नै आगलागीका घटना बढेको बताउँदै सरकारले पूर्वतयारी प्रभावकारी गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । साथै उहाँले मापदण्ड पनि पालनामा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संसद्मा गैरसरकारी जलन विधेयक दर्ता भए पनि किन अघि नबढाइएको भनी प्रश्न गरे ।
सांसद अनिशा नेपालीले सल्यानमा महोत्सवमा आगलागी भई ठूलो धनसम्पत्तिको क्षति भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरे । उनले हरेक पालिकामा दमकलको व्यवस्था गर्न माग गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद प्रभु शाहले सहयोगी कर्मचारीको हाल अस्थायी पदपूर्ति मात्र हुने गरेको र यसले गर्दा उनीहरूको जनवजीवन कष्टकर भएको उल्लेख गर्दै यसमा स्थायी पदपूर्ति किन रोकियो भनी सरकारसँग प्रश्न गरे । साथै उनले कानुन संशोधन गरेर भए पनि यी वर्गलाई सुविधा दिनुपर्ने माग गरे ।
सांसद कान्तिका सेजवालले जुम्लामा विगत २४ घण्टादेखि लगातार डढेलो सुरु भएको र यसले बस्तीमा समेत असर गर्न सक्ने तथा दुर्लभ वन्यजन्तु नष्ट हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साथै उनले खानेपानी मन्त्रालयमा भएको आगलागीका घटनाका सम्बन्धमा संसद्मा जानकारी गराउन माग गरे ।
सांसद ईश्वरी घर्तीले दाङको घोराहीबाट रोल्पाको होलेरी हुँदै रूकुमपूर्वको मैकोटसम्मको दुई सय २० किमी सहिद मार्गलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी स्तरोन्नति गर्न माग गरे । सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सुर्खेतमा पुलको लठ्ठा तान्ने क्रममा अनिल घर्ती र अर्जुन झाँक्रीको भेरी नदीमा खसेर भृत्यु भएको र झाँक्रीको अझै शव फेला नपरेकाले तत्काल प्रभावकारी खोजीमा लाग्न सरोकारवालासँग माग गरे ।
सांसद डा अमरेसकुमार सिंहले संविधानमा समावेशीको स्पष्ट व्यवस्था भए पनि वर्तमान सरकारले राज्यका हरेक निकायमा नियुक्ति र सरूवा बढुवा गर्दा व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको अरोप लगाए ।
